काठमाडौं। राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास समिति र प्रदेशसभाका सांसदहरुले दिगो विकासमा साझा प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले धुलिखेलमा समितिका सदस्य र प्रदेशसभाका सांसदहरुसंग गरेको तीन दिने संयुक्त भेलाले दिगो विकास लक्षय प्राप्तिका लागि ४ बुदेँ साझा प्रतिवद्धता घोषणा गरेको हो ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई मुर्त रुप दिनका लागि मस्यौदा विधेयक तथा विद्यमान कानुनमा आवश्यकता अनुसार नीतिगत, कानुनी, व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारका लागि सक्रिय हुने, सरकारी स्तरबाट कार्यान्वयन हुने र भएका योजना, बजेट र कामकारवाहीहरुको अनुगमन तथा निगरानी गर्दै सबै तहमा सुशासन सुदृढ भए नभएको अनुगमन गरि जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा भेलाले साझा प्रतिवद्धता गरेको छ ।

त्यसैगरी समावेशिता, लैङ्गिक समानताको मूलप्रवाहीकरण तथा वातावरणीय दायित्व समेत बोध गरी दिगो विकासका मुद्दाहरुको पहिचान, बहस, पैरवी गर्नुको साथै विकास योजना तथा कार्यक्रमहरुको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन क्रियाशिल बन्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । साझा प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति तारादेवी भट्टले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

सभापति भट्टले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभादारा २०१५ मा पारित र सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले व्यक्त गरेको ऐक्यवद्धताअनुरुप राष्ट्रिय तहमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरुप्रति समर्पित भई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षसहितको सन्तुलित र एकीकृत विकासका लागि “कसैलाई पछाडि नछोड्ने” र समानतामा आधारित दिगो विकास लक्ष्यहरुको मर्मलाई आत्मसात गर्नका लागि ४ बुँदे साझा सहमति तथा प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको बताइन् ।

सन् २०३० भित्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने तथा सुशासन सुदृढीकरण गर्ने सवालमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनुपर्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै दिगो विकासमा साझा धारणा बनाउनका लागि समितिले प्रदेशसभाका सदस्यहरुसंग धुलिखेलमा तीन दिने संयुक्त भेला गरेको हो । विषय विज्ञहरुको समेत उपस्थितिमा सम्पन्न भेलाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि प्राथमिकतामा परेका विषय र क्षेत्रमाथिको कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नका लागि सात वटै प्रदेशका सांसदहरु सदस्य रहने गरी दिगो विकास लक्ष्य अग्रणी सांसद समूह (च्याम्पियन्स ग्रुप) गठन गरेको छ ।

यो समूहले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका सवालमा समन्वय अभावबाट उत्पन्न अवरोधहरु को अन्त्य गर्दै विभिन्न संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने छ । समूहमा राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समिति र सातै प्रदेशका पाँच पाँच जना प्रदेससभा सांसद सदस्यहरु सम्मिलित छन् ।

संयुक्त भेलामा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गरिबी निवारण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी, जलवायु परिवर्तन, लैगिक समानता र समावेशीकरणका विषयमा प्रदेशको अवस्थाबारे प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक जना गरि ७ जना प्रदेश सभा सांसदले आ–आफ्नो प्रदेशको समग्र अवस्था, चुनौति र अवसरका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।