काठमाडौं। संविधानविपरीत प्रदेशसभाहरुले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने ऐनहरुको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था छ । त्यस व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश सभा, प्रदेश नम्बर २, ३, गण्डकी प्रदेशसभा, प्रदेशसभा प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली प्रदेशसभा र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेका छन् ।

प्रदेशसभाहरुले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐनहरु तत्काल बदर, खारेजीको माग राखी रिट दर्ता भएको हो । रिटमा प्रदेशसभा २, ३, गण्डकी प्रदेशसभा, प्रदेशसभा ५, कर्णाली प्रदेशसभा, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा र छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिटको पेसी आउँदो शुक्रबार भदौ ६ गते तोकिएको छ । प्रदेशसभा १ ले भने सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दर्ता गरेका हुन् ।