धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदैछ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले चौथो अधिवेशन अन्त्य गरिएको सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै आज राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरिएको जानकारी दिए।

गत जेठ १ गते शुरु भएको चौथो अधिवेशनमा सुदूरपश्चिम स्वरोजगार विकास कोषका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत आठ विधेयक पारित भएको थियोे।

आजको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिताकुमारी चौधरीले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

यसअघि उक्त विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारी, श्यामलाल रानाथारू, दुर्गाकुमारी कामी र शान्ति नेपालीले बोलेका थिए।

बैठकको प्रारम्भमा समय लिएर प्रदेशसभा सदस्य कुन्ती जोशीले डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको गौरीगाउँमा हैजाको सङ्क्रमण फैलिएकाले बिरामीको उपचार र रोगको रोकथामको पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर साउदले कर बुझाउँदा व्यवसायी घण्टौँ लाइनमा लागेर सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सहजरुपमा कर लिने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।

अधिवेशनको समापनका अवसरमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले प्रदेशसभाबाट सुदूरपश्चिमका जनताका लागि केही राम्रा काम भएको उल्लेख गर्दै भए गरेका काम र कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै अघि बढ्नुपर्ने बताए।

प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले प्रदेशसभाबाट विभिन्न विधेयक पारित हुन सक्नु उपलब्धिको विषय भए पनि प्रदेशसरकार शान्तिसुरक्षा कायम गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन दिन विफल भएको टिप्पणी गरे।

उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा भएका कमीकमजोरी सच्याउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको भद्र सहमतिको पालन गरिनुपर्ने माग गरे। राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामती कुमारी रानाथारूले ऐन बनेपछि यसको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ आउनुपर्ने भन्दै सरकारले सुशासन दिन नसकेको टिप्पणी गरे।रासस