काठमाडौँ । पारस्परिक साँझेदारी र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति व्यक्त गर्दै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक सम्पन्न भएको छ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतका बाह्य मामिला मन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकरको सहअध्यक्षतामा सफलतापूर्वक सम्पन्न उक्त बैठकमा दुवै देशका विदेशमन्त्रीले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।

बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्नुका साथै सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका साथै संस्कृति र शिक्षामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए। बाह्य मामिलामन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकर बुधबार काठमाडौँ आआएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनले शिष्टाचार भेट गरे । त्यस अवसरमा उनीहरुबीच पारस्परिक हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भारतका विदेशमन्त्रीले बिहीबार बिहान शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। बितेका दुई वर्षमा दुवै देशबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षले गति लिएकामा संयुक्त आयोगले खुशी व्यक्त गरेको छ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरुमा दुई देशबीच सहयोग आदानप्रदान गर्नेबारेमा पनि गहन छलफल भएको थियो। मोतिहारी–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन, हुलाकी राजमार्गका चारखण्ड निर्माणमा भएको प्रगति, भूकम्पपछि नुवाकोट र गोरखा जिल्लामा सर्वसाधाराणका आवास निर्माण सम्पन्न भएकामा आयोगको बैठकमा प्रशन्नता प्रकट भएको थियो।

साथै बैठकमा जयनगर–जनकपुर, जोगमनी –विराटनगर, सीमा पार रेल परियोजना र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणमा प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा भएको थियो। भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन दुवै देशले सहमति जनाएको छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१८ को भारत भ्रमणका बेला रक्सोल–काठमाण्डौ विद्युतीय रेल लाइन, आन्तरिक जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा भएका नयाँ सहमति र तिनमा भएका प्रगतिप्रति आयोगले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। दुवै देशले व्यापार पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि सम्झौतालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहमति जनाएका छन् । दुई देशबीचका प्रमुख सीमा नाकामा व्यापार तथा पारवहनलाई सहज तुल्याउने भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार एवं स्तरोन्नति गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्।

सीमा क्षेत्रमा रहेका जनताका निम्ति डुबान एक गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको स्वीकार गर्दै संयुक्त आयोगले पानीको प्राकृतिक बहाबमा अवरोध र उपयुक्त निकासको व्यवस्था नहुँदा डुबान समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका डुबान प्रभावित भेगमा दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि पर्यटनको महत्वमा जोड दिँदै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहयोगको स्तर अभिवृद्धि गर्न सहमति जनाएका छन् ।

नेपालको अनुरोधमा अतिरिक्त हवाई प्रवेश उपलब्ध गराउन भारतसँग नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधअनुरुप दुई देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच छलफल जारी रहेकाले त्यसले वाञ्छित परिणाम निकाल्ने विश्वास दुवै देशले गरेका छन्। रासस