काठमाडाैं। राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनभन्दा पनि सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले मनपरी ढङ्गले कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद विन्दादेवी आले रानाले सरकारले कार्यसम्पादनभन्दा पनि पार्टीगत विचारका आधारमा कर्मचारी बढुवा र सरुवा गरेको भन्दै त्यसबारे सरकारको जवाफ माग गरिन्।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले करीब एक महीनाअगाडि एक वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको मसी पनि सुक्न नपाउँदै १६ जना सचिवको सरुवा गरिएको भन्दै विरोध गरे।

उनले भने, “एक महीना नहुँदै १६ जना सचिवको यसैबीचमा सरुवा भएको सुन्नका आएको छ, यतिबेला एउटा प्रश्न उठेको छ, एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम ती सचिवहरुले एक महीनामै सकेका हुन् वा एक महीनाभित्रै आफू असक्षम भएको प्रमाणित गरेका हुन् वा सम्बन्धित मन्त्रीको रोजाइमा ती सचिवहरु परेनन् वा कार्यसम्पादन सम्झौता आफैंमा मजाक थियो।”

स्थायी सरकारका रुपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रलाई अस्थिर बनाउँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन लगायतका कार्यक्रममा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद डा विमला राई पौडेलले पछिलो समयमा राजनीतिक दलहरुबीच भएको सर्वदलीय बैठक स्वागतयोग्य भएको बताइन्।