काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गम्भीरता देखाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसदहरुले विधेयक संविधानको मुल मर्म विपरित भएको भन्दै संविधान अनुसार संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकाषर््ण गराएका हुन्। उनीहरुले सैद्धान्तिक दृष्टिले संघीयता विपरित विधेयक आएको भन्दै प्रश्न उठाए।

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले आन्तरिक सुरक्षाको नाममा प्रदेशसभा प्रहरीले हेर्दै आएका कसुरलाई सूचना प्रकाशित गर्दे संघीय प्रहरीले खोस्दै जाने प्रवृति बढ्न सक्ने भन्दै त्यस तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने भनेर राख्दा के कस्तो तहकाले निर्देशन दिने भन्ने उल्लेख नभएकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गम्भीरता नेपाल सरकार संग नभएको आरोप लगाए। संविधानको मर्म विपरित संघीय प्रहरीको शाखाको रुपमा प्रदेश प्रहरीलाई स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै संविधानको सही कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन सरकार र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

‘मूर्तिचोरहरुले सत्ता पल्टाउन खोजे भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ। दुई दिन अगाडि बालुवाटारमा मिटिङ गर्ने क्रममा विप्लवहरु र राजावादीहरुले व्यवस्था परिर्वतन गर्न खोज्दैछन् भनेर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसले के देखाउँछ भने देशको राजनीतिक परिस्थिति गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘यो संघीयता र गणतन्त्र जस्ता नया चिजहरु उल्टाउने दुश्प्रयत्नहरु कहीँ न कहीबाट भइरहेको छ। यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले गणतन्त्रको कार्यान्वयनप्रतिको त्यो डिग्रीको गम्भीरता हुने कि नहुने ? छैन गम्भीरता।’

कर्मचारीतन्त्र र सरकार भित्रैबाट पनि संघीयतालाई खतरा रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर हुन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।  राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले संघीयता कार्यान्वयनको विषय पुरानो साइकल चलाई राखेकालाई नयाँ साइकलको बानी नपरे जस्तै भएको टिप्पणी गरे। प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान गर्नु संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै उनले सबैतर्फ योग्यतामा समरुपता कायम गरेर प्रदेश प्रहरीलाई नै अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै विधेयकमा प्रदेशलाई दिने अधिकार परिमार्जित ढंगले दिने काम गरिएको र प्रदेशको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने प्रयास नगरिएको बताए। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार अतिक्रमण भएको भए परिमार्जनका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दोहोरो भूमिका दिइएको र निश्चित अवस्थामा संघीय नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन र नेतृत्व केन्द्रले लिने जनाए। उनले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र र प्रदेश दुवैको भएको भएपनि संघीय प्रहरीले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।  छलफल पछि बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।