काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाचौ बैठकबारे संघीय संसदलाई जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा समय लिएर बोल्दै उनले बैठकले गरेका निर्णय र छलफलका विषयबारे जानकारी गराएका हुन्।

उनले गत १५ महिनामा दुईदेशका प्रधानमन्त्रीहरुले ४ पटक उच्चस्तरको संवाद गरेको र त्यसयता नेपाल-भारत सम्बन्धपनि नयाँ गति र उचाईमा पुगेको अनुभव आफूहरुले गरेको स्पष्ट पारे।

बैठकले १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको ठोस खाका तय गर्नका लागि दुवै देशका परराष्ट सचिवलाई मार्गचित्र ल्याउन र प्रबुद्ध वर्गको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि सचिवालयलाई आवश्यक तयारी गर्न भनेको जानकारी गराए।

उनले बैठकमा १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र नेपाल भारत प्रबुद्ध बर्गको प्रतिवेदन पेस गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको र आवश्यक निर्देशन पनि भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए। उनले दुवै देशका साझा हितलाई निरन्तरता दिने तथा अन्तरदेशीय रेलमार्गलगायत विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको उनले स्पष्ट पारे।

बैठकमा मुख्य गरि राजनीतिक सुरक्षा र सिमा, कनेक्टीभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति एवं शिक्षालगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो।

यसअघि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्र्तगत सांसदहरुले राखेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै उनले नेपाल भारतसंग विगतमा भएका सन्धिहरुको समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए। उनले विगतका सन्धि सम्झौताको लाभ र हानीहरु, तत्कालिन पृष्ठभूमि र सन्र्दभलाई सरकारले गहिराईका साथ अध्ययन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे।

बेलायती सेनामा भर्ना भएका नेपाली सेनाको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापुर्वक लिएको र राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृष्ढ रहेको बताए।

नेपाल, भारत र संयुक्त राज्यबीच सम्पन्न १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको अधिनमा रही नेपालीहरुलाई भारतीय र बेलायती सेनामा गरिदै आएको थियो। तर विगतमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता नरहेको भन्दै नेपालले भारत र वेलायतसंग छुट्टा छुट्टै कुरा गर्न चाहेको विषय अवगत गराउने काम भईसकेको उनले स्पष्ट पारे।