सर्लाही । सागरनाथ वन विकास परियोजनामा प्रदेश नं २ को मन्त्रिपरिषद् बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार बुँदे निर्णय गरेको छ।

बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनासहित प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सम्बद्र्धन प्रदेश सरकारले गर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि गैरकानूनी बस्ती नियन्त्रण गर्ने, नदी तथा खोलाबाट भइरहेको बालुवा गिट्टी अवैधरुपमा उत्खनन् तत्काल रोक्ने, प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरुप आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ तथा कर र गैर राजश्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए।

साथै चुरेको संरक्षण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरिएको मन्त्री यादवले बताए । सागरनाथलगायत वनको संरक्षण गर्ने तथा प्रदेश नं २ मा रहेको ४.३ प्रतिशत वन विस्तार गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार लागीपरेको उनले बताए ।

सङ्घीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सागरनाथ वन आफ्नो मातहत हुनुपर्ने प्रदेश नं २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विवादित रहेको बेला प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठक उक्त वनमा बसेको हो। प्रदेश नं २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम बाहिर पहिलो पटक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको हो।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिलामन्त्री यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश राय, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, उद्योग, वन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डललगायत सहभागी थिए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको आठवटै जिल्लामा वृक्षरोपण गर्ने, सागरनाथलगायत प्रदेशभित्रका वनको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्नेलयागत निर्णय गरेको छ। रासस