पेरिस (बीबीसी) । फ्रान्समा ४५औँ शिखर सम्मेलनका लागि जी–सेभेन समूहका राष्ट्रप्रमुखहरू भेट्दैछन् । जी–सेभेन वास्तवमा के हो ? यसका सदस्यहरू को–को हुन् ? यो समूहले के गर्छ ?

जी–सेभेन अर्थात ग्रुप अफ सेभेन (सातको समूह) संसारका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका सात राष्ट्रहरूको संघ हो । यसमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, यूके र अमेरिका आबद्ध छन् । यो समूहले आफूलाई मूल्यमान्यतामा आधारित समूह मान्दछ र आफ्नो मूल सिद्धान्तका रूपमा स्वतन्त्रता र मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र कानुनी राज एवम् समृद्धि र दिगो विकासलाई ग्रहण गरेको छ ।

सन् १९७५ मा पहिलो पटक छ राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी आर्थिक संकटको सम्भावित समाधानका लागि विचार आदानप्रदान गर्न भेटेका थिए । क्यानाडा भने सन् १९७६ मा मात्रै यो समूहमा जोडियो । जी–सेभेन राष्ट्रमा मन्त्रीहरू र अन्य सरकारी अधिकारीहरू विभिन्न आपसी हितका विषयमा कुराकानी गर्न वर्षभरि नै भेटिरहन्छन् । प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले एक वर्षका लागि यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्छ र वार्षिक रूपमा दुईदिने राष्ट्रप्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन आयोजन गर्छ । उर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, एचआइभी र एड्स, एवम् विश्व सुरक्षा यसका शिखर सम्मेलनमा छलफल भएका केही विषयहरु हुन् । सम्मेलनको अन्त्यमा सहमति भएका कुराहरू उल्लेख गरेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरिन्छ ।

शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूका साथै युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष (जो यसपटक शल्यक्रियाका कारण उपस्थित छैनन्) र युरोपेली संघ ईयूका अध्यक्ष सहभागी हुन्छन् । कुनै कुनै बेला अन्य राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि शिखर बैठकमा आमन्त्रण गरिन्छ । यो वर्षको सम्मेलनको विषय असमानताविरुद्धको संघर्ष रहेको छ । प्रत्येक सम्मेलनमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरूलाई पनि आकर्षित हुन्छन् । तर उनीहरूलाई सुरक्षा निकायले सम्मेलनस्थल वरपर पुग्न दिँदैनन् ।

गएको युगको कलाकृतिका रूपमा आलोचना गरिए पनि जी–सेभेनले आफ्नो सफलताहरूमा सन् २००२ देखि दुई करोड ७० लाख जीवन जोगाएको एड्स, टीबी र मलेरियाविरुद्धको कोष स्थापना जस्ता कार्यलाई देखाउँछ । यसले आफूलाई सन् २०१६ को पेरिस जलवायुसम्बन्धी सम्झौताको कारक मान्छ । अमेरिकाले यो सम्झौताबाट पछि हट्ने जानकारी दिएको छ ।

संसारको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएपनि चीनका प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति कम भएका कारण जी–सेभेनको परिभाषामा यो उच्चतम अर्थतन्त्रमा पर्दैन । यद्यपि चीन जी–ट्वान्टी भनिने २० राष्ट्रहरूको समूहमा भने सदस्य छ ।

सन् १९९८ मा रुस सदस्य बनेको थियो र यो समूहलाई जी–एट भनिएको थियो तर सन् २०१४ मा युक्रेनबाट क्राइमिया खोसिएपछि रुसको सदस्यता निलम्बन गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प भने रुसको सदस्यता कायम गर्ने पक्षमा छन् किनभने ‘रुसलाई छलफलमा ल्याउनुपर्छ ।’

जी–सेभेनभित्र केही असहमतिहरू छन् । सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प आयातमा लगाइने कर र जलवायु परिवर्तनका कुरामा अन्य सदस्यहरूसँग असहमत भए । यो संघलाई अहिलेको विश्वव्यापी राजनीति वा अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने भनेर समेत आलोचना गरिन्छ । यो समूहमा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका वा दक्षिणी गोलाद्र्धबाट सदस्य छैनन् । भारत र ब्रजिलजस्ता ठूलो बन्दै गरेका अर्थतन्त्रहरू यसका सदस्य छैनन् ।