काठमाडौं। यसै हप्ता काठमाडौंमा विदेशमन्त्रीहरू सहभागी नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि पश्चिम नेपाल र भारतबीचको सामरिक महत्त्वको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण हुने भनिएको बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका काम अघि बढाउने वातावरण तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित दुई देशका अधिकारीहरू सहभागी बैठकमा अन्य विषयका अतिरिक्त वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर परियोजनाका बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। बैठकपछि सो परियोजना बारेका विमतिहरू हल गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।

बिहीवार संयुक्त आयोगको बैठकले द्वीपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्ने क्रममा ‘पञ्चेश्वर परियोजनाको बाँकी मुद्दा टुङ्ग्याएर डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउन दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको’ जानकारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभालाई गराए।

सुदूरपश्चिममा महाकाली नदी बग्ने पहाडी क्षेत्रमा विशाल बाँध निर्माण गरेर ५,००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने र दुवै देशका लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजना वर्षौँ पुरानो हो।

नेपालमा सन् १९८८ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यालय नै स्थापना गरियो। सन् १९९६ को नेपाल–भारत सन्धिले त्यो परियोजना अघि बढाउन थप बल दियो। सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वरको डीपीआर छ महिनामा तयार गरिने आश्वासन दिए।

तर मुख्य गरी पानीको बाँडफाँटबारे दुई देशबीच कुरा मिल्न नसक्दा अहिलेसम्म पनि महाकाली पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरलाई दुवै पक्षले अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन्।
पञ्चेश्वर बाँध निर्माण स्थल नेपाल–भारतबीचको एक प्रमुख सीमा विवाद क्षेत्र कालापानीदेखि दक्षिणतिर महाकाली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ।

नेपालको उत्तर–पश्चिमी हिमाली जिल्ला दार्चुला पारी भारतको उत्तराखण्डको धार्चुला क्षेत्र पर्दछ भने उत्तरतर्फ चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ।

त्यही त्रिदेशीय क्षेत्रमा कालापानी क्षेत्र पर्दछ, जसलाई नेपाली सीमाविद्हरूले भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभाग भन्ने गरेका छन्। त्यो विवाद अझै हल हुन सकेको छैन।

जलस्रोतविद्हरूले प्रचुर सम्भावनाको खानी मानेको महाकाली नदीको उद्गमस्थल त्यही त्रिदेशीय सिमानाहरू जोडिने हिमाली क्षेत्रमा छ।

एक हिन्दू देवीको नामसँग मिल्ने त्यो नदी दार्चुलाबाट, बैतडी र डडेलधुरा हुँदै कञ्चनपुर झर्दै भारतको उत्तर प्रदेशमा गएर गङ्गा नदीमा मिसिन्छ। भारतमा महाकालीलाई शारदा भनिन्छ।

सन् १९५० को दशकदेखि त्यतिबेलाका भारत र नेपालका जलस्रोतविद्हरूले बाँध स्थलको रूपमा पहिचान गरेको पञ्चेश्वर चाहिँ नेपालको बैतडी र भारतको उत्तराखण्डको चम्पावत क्षेत्रको सीमा छुट्ट्याउने महाकाली नदीमा पर्दछ। त्यहाँ सिमानाको दुवैतिर पञ्चेश्वर महादेवका मन्दिरहरू समेत रहेका छन्।

पञ्चेश्वरमा के प्रगति हुँदैछ?

नेपालले सन् १९९५ मा नै पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरको खाका तयार गरिसकेको थियो।

पञ्चेश्वर परियोजनाको विकासक्रम

• १९८८ नेपालमा पञ्चेश्वर बहुउद्दश्यीय परियोजना कार्यालय स्थापना
• १९९५ नेपालद्वारा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर खाका तयार
• १९९६ नेपाल र भारतका प्रमद्वारा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर
• २००० नेपाल(भारत संयुक्त कार्यालय स्थापना
• २००२ नेपाल(भारत संयुक्त कार्यालय बन्द
  २००३ भारतद्वारा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर खाका तयार
• २०१४ भारतीय प्रम मोदीद्वारा पञ्चेश्वर अघि बढाउने वाचा
• २०१४ नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको ईआईए प्रतिवेदन तयार
• २०१५ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना
• २०१६ संयुक्त डीपीआरको खाका तयार
• २०१७ संयुक्त विज्ञ टोलीको पहिलो र दोस्रो बैठक
• २०१९ संयुक्त विज्ञ टोलीको तेस्रो बैठक

त्यसको एक वर्षपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर छ महिनाभित्र तयार हुने भनियो। तर त्यसो हुन सकेन।

सन् २००० मा पश्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन नेपाल–भारत संयुक्त कार्यालय स्थापना गरियो। तर त्यो दुई वर्षपछि बन्द हुन पुग्यो। सन् २००३ मा भारतले पनि पञ्चेश्वर परियोजनाको आफ्नै डीपीआरको खाका तयार गर्‍यो। त्यसको ११ वर्षसम्म पञ्चेश्वरमा छाएको मौनता सन् २०१४ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण बेला तोडिईन पुग्यो।

उनले पञ्चेश्वरको डीपीआर छिट्टै तयार हुने बताएपनि त्यसो भएन। तर मोदीले नेपाल भ्रमण गरेकै साल नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको ईआईए (वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन) तयार गर्‍यो। जसको एक वर्षपछि दुवै देशले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना गरे।

त्यसको कार्यालय सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा छ। सन् २०१६ मा नेपाल र भारतका डीपीआरहरूको खाकालाई मिलाएर संयुक्त डीपीआरको खाका तयार पार्ने काम भयो।

त्यसपछि सन् २०१७ मा पञ्चेश्वरबारे नेपाल र भारतको संयुक्त विज्ञ टोलीको पहिलो र दोस्रो बैठक भयो। त्यसको अर्को बैठक सन् २०१९ को फेब्रुअरी महिनामा सम्पन्न भयो।

अब के होला?
त्यो बैठकमा सहभागी नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम्‌ प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले भने, ‘अब (नेपाल–भारत) संयुक्त आयोगको निर्देशन अनुसार डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन विज्ञ समूहको अर्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कहिले हुन्छ अझै प्रस्ट छैन।’ अधिकारीहरूका अनुसार विज्ञ समूहको अर्को बैठकले अब महाकाली नदीको पानीको बाँडफाँट, सिँचाइ र ऊर्जाका क्षेत्र दुई देशलाई हुने फाइदा र अन्य प्राविधिक विषयका सम्बन्धमा रहेका विमितिहरू हल गर्नु पर्नेछ।

फाइदा के हुन्छ?

यदि दुवै देशबीच निकट भविष्यमा सहमति जुटेर पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढ्ने अवस्था आएमा सबभन्दा पहिले त लगानीको जोहो गर्नुपर्ने छ। पछिल्लो डीपीआर अनुसार परियोजनाका लागि कम्तीमा ६ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने छ।

त्यसको जोहो हुन सकेमा बैतडी जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा नेपाल(भारत सिमानामा ३१५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाको काम सुरु हुनेछ।

परियोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘त्यति अग्लो बाँध बनाउनको लागि नदीमा दुई किलोमिटर क्षेत्रको भूभागसम्म चट्टान र अन्य निर्माण सामग्री हाल्दै र पुर्दै बाँध ठड्याउनुपर्ने हुन्छ। बाँध बनेपछि नदीमा करिब ६५ किलोमिटर माथिको तटीय क्षेत्रसम्म पानी भरिँदै जाने छ।’

बाँध निर्माण सकिएपछि पञ्चेश्वरको मुख्य विद्युत्‌ गृहबाट ४,८०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। बाँधबाट बग्दै जाने पानीलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न पञ्चेश्वरदेखि २५ किलोमिटर तल्लो तटमा पर्ने रुपालीगढमा अर्को बाँध र विद्युत्‌ गृह निर्माण गर्ने योजना छ। त्यसबाट २४० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमान छ।

उत्पादित बिजुली नेपाल र भारतले आधा आधा पाउनेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको छ। तर पञ्चेश्वर परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिने सिँचाइ नहरहरूमा दुवैतर्फ ४ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिँचाइ हुन सक्ने भनिएको छ। तर महाकालीको पानी बाँडफाँटबारेको विवाद अझै टुङ्गिन सकेको छैन।

दुवै पक्षले पञ्चेश्वर परियोजनाबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबान तथा बाढीको समस्या समाधान हुने समेत अपेक्षा गरेका छन्।

नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले पञ्चेश्वरबाट ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त हुने उद्घोष गरिरहेका छन्। त्यसको ठिक विपरीत भारत र नेपालका वातावरणवादीहरूले भने त्यो विशाल परियोजनाका कारण नेपालको सुदूरपश्चिम र भारतको उत्तराखण्डको जैविक विविधता, आदिवासी संस्कृति तथा जीवनशैलीमा क्षति पुग्न सक्ने भनी चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

परियोजनका कारण नेपालतिर ४,००० र भारततिर ७,००० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। दुवैतर्फ हजारौँ परिवार विस्थापित हुने र तिनीहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बास गराउनुपर्ने योजना परियोजनाको डीपीआरको खाकामा उल्लेख गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

भारतीय विज्ञहरू भन्छन् महाकाली पञ्चेश्वर क्षेत्र भारतका लागि सामरिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण त छ नै तर त्रिदेशीय सिमाना नजिकैको त्यो क्षेत्रमा भूकम्पको उच्च जोखिम समेत रहेको छ। त्यस्तो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई अहिले बनेको डीपीआरको खाकामा समेटिएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

सन् २०१४ को अगस्ट महिनामा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईपक्षीय हितका थुप्रै कामहरू अघि बढाउने वाचा गर्ने क्रममा महाकाली नदीको त्यो सुषुप्त अवस्थामा रहेको परियोजनालाई पुनर्जीवन दिने प्रतिबद्धता जनाए। दुवै हात फैलाउँदै नेपाल र नेपालीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै, मोदीले नेपालको संविधानसभाको बैठकमा ऐतिहासिक सम्बोधन गर्ने क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने उद्घोष गरेपछि संविधानसभा सदस्यहरूको तालीको आवाजले गुञ्जायमान भयो।

नेपालको जलस्रोतको विकासमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मोदीले भनेका थिए, ‘पानी र जवानी पहाडमा रहँदैन।’ त्यसो भन्दै उनले दुईपक्षीय हितका लागि जलस्रोतको विकास गरिहाल्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

तर उनले सम्बोधन गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बैतडी र उत्तराखण्डको सीमाक्षेत्रमा महाकालीमा विशाल बाँध बनाएर पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। केही काम भएको छ। तर अझै निकै धेरै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ।

यो साता भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करसँगको भेटमा सुदूरपश्चिम घर भएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पञ्चेश्वर परियोजना छिटो अघि बढाउने विषयमा चासो दिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। पञ्चेश्वर परियोजनाले अब थप बामे सर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव अर्याल भन्छन्, ‘अब हुने पञ्चेश्वरको विज्ञ समूहको बैठकले मात्रै डीपीआरबारेका विवाद हल गर्न सक्छ। त्यसपछि मात्रै के हुन्छ भन्न सकिन्छ।’ (बीबीसी नेपालीबाट साभार)