काठमाडौं । सडकको उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्नु भनी सरकारले निर्णय गरेको लामो समयसम्म पनि चाबहिल–जोरपाटी–वाग्मती–साँखु सडक अलपत्र छ।

काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले केन्द्रविन्दुबाट ११/११ मिटर बढाएर कालोपत्र गर्ने गरी विसं २०७२ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता गरेर काम शुरु गरेको चार वर्षसम्म पनि सडक अलपत्र छ। यसबीचमा सडक किनार दायाँबायाँका जनताले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।

अदालतले घर जग्गाकै मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नु भनी सरकारलाई २०७४ असोजमा आदेश दियो। सरकारले पुनरावलोकनको माग गरेकामा मुआब्जा नै दिनू भन्ने आदेश भएको थियो। यसपछि सरकारले चाबहिल-जोरपाटी-साँखु र त्रिपुरेश्वर-कलङ्की-नागढुङ्गा सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले बताए।

‘सडक विस्तारका लागि ‘राइट अप क्लियर’ नगरी ठेक्का गर्दा समस्या आएको हो, एउटा समूह सडक छिटो बनाऊ भन्छ, अर्को समूह सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर भन्छ, उपलब्ध सडकमा छिटो कालोपत्र गर्न सरकारले भनेको छ’, उनले भने। सडकको शुरु बिन्दु चाबहिलबाट चुच्चेपाटीमै धेरै समस्या देखिन्छ।

चाबहिलबाट मैँजुबहाल जाने चोकमा ढल बिच्छ्याउन वर्षौं लगाइएको छ। ढल र खानेपानीको पाइपसँगै राखिँदा पछि फेरि समस्या हुने निश्चित छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले अव्यवस्थामा रहेको सडकको अनुगमन गर्दा धेरै ठाउँमा काम गर्न लागेजस्तो देखिएको छ।

वर्षौं चुप लागेर बस्ने निर्माण व्यवसायी सरोकार भएका निकायले अनुगमन गर्ने भनेपछि यन्त्रसहित सडकमा काम गरे झैँ गरी रिझाउन खोज्छन्। चाबहिलका स्थानीयवासी शङ्करकुमार श्रेष्ठ दुई दिनअघि देखि किन काम हुन थालेको रहेछ भन्ने संसदीय समितिको अनुगमन आएपछि प्रस्ट भएको बताउँछन्। समितिको अनुगमनपछि पनि काम हुने विश्वास उनीमा छैन।

महिनौँ अघि चाबहिलबाट चुच्चेपाटीसम्मको सडक कालोपत्र गर्न हुने अवस्थामा पुगे पनि ढल व्यवस्थित नहुँदा काम रोकिएको छ। मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउन बाँकी नै रहेकाले पनि यहाँको सडक छिटै नबन्ने स्थानीय राजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए।

टुसालचोकमा हायात होटलको पौडीपोखरीबाट निस्कने पानी र महाङ्कालबाट बर्सातका समयमा आउने बाढीले सडक जीर्ण छ। दुवैको व्यवस्थापन नभएसम्म सडक सुध्रिँदैन। दुई महीनाअघि हायात होटलबाट टुसालसम्म गरिएको कालोपत्र पौडीपोखरीको पानी र बर्सातको भेलले बिग्रिसकेको छ।

टुसालसम्म २२ मिटरकै हाराहारीको सडक भएपनि त्यसपछि साँघुरो देखिन्छ।महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको भवनसमेत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड विपरीत छ। मापदण्ड विपरीतको सरकारी भवन पहिलो चरणमा भत्काउनुपर्ने समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अनुगमनका क्रममा बताए।

डुबानमा बौद्ध स्तुप

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध स्तुपसहितको सांस्कृतिक स्थल एवं यस वरपरको सडक तीनचुलेबाट आउने बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष बर्सात्मा डुब्ने गरेको छ। डुबानका बेला यस क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा समेत बाधा पुग्ने गरेको छ। सवारी घण्टौँ जाममा पर्दा टाढा पुग्ने यात्रुले सास्ती भोग्छन्।

समिति सदस्यसमेत रहेका सांसद यज्ञराज सुनुवार आफू विसं २०४७ मा अध्ययनका लागि बौद्ध क्षेत्रमा बस्दादेखि नै यो सडक सुधार हुन नसकेको बताउँछन्। ‘त्यसबेला पनि यहाँको सडक जीर्ण थियो, बर्सातमा यहाँ ठूलो बाढी आउँथ्यो, सम्पदा क्षेत्र भएर पनि अझै बाढीको व्यवस्थापन र सडक सुधार हुन सकेन’, उनले भने।

बौद्ध पीपलबोटमा भने सडकमै खुला रुपमा मलमूत्र मिश्रित ढलको दुर्गन्ध फैलिएको छ। स्थानीय टुल्कु लामा नेपाल भ्रमण वर्ष आउन चार महीना बाँकी हुँदासमेत सम्पदा क्षेत्रमा ढलको दुर्गन्ध व्यवस्थापन हुन नसकेको दुःखेसो पोख्दैछन्। यस क्षेत्रमा विगत एक वर्षदेखि यसरी सडकमै ढल बगिरहेको छ।

ढल बग्ने ठाउँमा ठूलो खाडलसमेत बनिसकेको छ। ठूला हिम पाइपले छेकेर अस्थायी रुपमा यहाँको जोखिम न्यून गरिएको छ। हिम पाइप हटाउने बित्तिकै यहाँ दुर्घटना हुनसक्ने खतरा छ। यतातिर सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ।

बौद्ध पीपलबोटबाट जोरपाटीतिर तल्लोपट्टिमा सडक बढाउन खोजेपछि स्थानीयवासीले घर भत्काएका छैनन्। प्राधिकरणले पक्षपात गरेर एकातर्फ मात्र ‘डिमार्केशन’ गरेको लामाले बताए। केन्द्रबिन्दुबाट दुवैतिर उत्तिकै जग्गा लिए दिन तयार रहेको उनले बताए। जोरपाटी क्षेत्रका केही घर भत्किए पनि धेरैले मुआब्जा माग गरेका छन्। भत्किएका घर अघि पनि व्यवस्थित नगरिँदा सडक अस्तव्यस्त छ।

घर भत्काएको स्थानमा पनि फुटपाथ पसल चलाएर पैदल हिँड्न नसकिने स्थिति रहेको रामकृष्ण बरालको भनाइ छ। दक्षिणढोकामा पुलको चौडाइ सानो हुँदा गोकर्ण जङ्गलतिरबाट आउने खोलाको बाढीले बर्सातमा यहाँको बस्ती डुब्ने गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–७ का अध्यक्ष केशव गुरुङले बताए।

तिवारीटोल, थली एवं डाँछी बजारका स्थानीयवासीले घरजग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सडक विस्तार गर्न मानेका छैनन्। घरघरमा सर्वोच्चको आदेशबमोजिम मुआब्जा दिएर मात्र विस्तारको काम अघि बढाउन माग गर्दै कालो फ्लेक्स झुण्ड्याएको देख्न सकिन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ५ का अध्यक्ष राजाराम पुडासैनी सरकारले नीतिगत निर्णय नगरी यो समस्या समाधान नहुने बताउँछन्।

शङ्खरापुर नगरपालिकाको सलम्बुटार क्षेत्रमा वनको रूख कटानको आदेश लिन नै तीन वर्ष लागेको थियो। सडक छिटो सम्पन्न गर्ने भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएपनि काम नभएको शङ्खरापुर नगरपालिका–९ का अध्यक्ष घनश्याम थापाले गुनासो गरे।

करीब १२ किमीको यो सडक पाँच खण्डमा काम भइरहेको छ। चाबहिलबाट वाग्मती पुलसम्मको ३।६ किमी खण्डमा युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इञ्जिनीयर्स प्रालिले काम गरिरहेको छ। दक्षिणढोकाबाट थली उकालोसम्म २.४ किमी दूरीमा बज्रगुरु/च्याङमिला/खानी जेभीको ठेक्का छ।

थलीबाट डाँछी तीन किमी दूरीमा बज्रगुरु/बिरुवा/खानी जेभी, डाँछीबाट सलम्बुटार वनको बीच सडकसम्म बिटी/सुनकोशी/वल्र्डवाइड जेभी र त्यहाँबाट साँखुसम्मको एक किमी सडकमा लामा/समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएका छन्। निर्माण व्यवसायी नारायण भट्टराई विद्युत्को पोल र तार, टेलिफोनको तार, खानेपानीका पाइप हटाउनेजस्ता काममा तीन वर्षसम्म लाग्दासमेत काममा ढिलाइ भइरकेको बताउँछन्।

घरको मुआब्जा लिएर भत्काउन तयार भएकाले पनि सर्वोच्च फैसला मुआब्जा दिएर मात्र काम गर्नु भन्ने आएपछि घर जग्गा छोड्न नमानेका कारण पनि काममा अवरोध भइरहेको उनले संसदीय समितिलाई सुनाए।

कुल १२.५ किमीको यो सडकमा पाइलैपिच्छे समस्या छ। समिति सभापति खड्काले अनुगमनपछि सरोकार भएका निकायलाई बैठकमा डाकी छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाए। रासस