काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को प्रावधान विपरित निर्माण परियोजनामा म्याद थप हुन नसक्दा व्यवसायीहरु चौतर्फी मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

म्याद थप नभएकै कारण चौतर्फी मानसिक दबाब झेल्नु पर्दा दैलेखका एक निर्माण व्यवसायी अचेत भएको महासंघले जनाएको छ। महासंघका सदस्य समेत रहेका लोकराज पुरी भदौ ६ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा अचेत भएपछि उनको अहिले अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल माइतीघरमा उपचार भइरहेको महासंघद्धारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पुरी ज्वाला पञ्जकोशी निर्माण सेवाका प्रोपाईटर तथा निर्माण व्यवसायी संघ दैलेखको सदस्य रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए। शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत दैलेखमा तीन वटा प्याकेजमा स्वास्थ भवन निर्माण कार्यको म्याद थपको लागि बारम्बार शहरी विकास मन्त्रालय तथा विभागमा ताकेता गर्दा समेत कुनै सुनुवाई नभए पछि व्यापक तनावमा आई उनी अचेत भएको बताइएको छ।

सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ जारी भएपछि निर्माण परियोजनाहरुमा म्याद थपको जटिलता थपएिको महासंघको भनाइ छ। नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै पनि अहिले आएर सरोकारवाला निकायले म्याद थप गर्न आनकानी गरेको महासंघले जनाएको छ।

म्याद थप गरेपनि १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधानका कारण निर्माण व्यवासायीहरु ठूलो मानसिक तनाव झेल्न बाध्य भएको र पुरी प्रकरणले पनि यसलाई पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाहरुका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एक पटकको लागि म्याद थपका लागि महासंघले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकोमा सोही बमोजिम नियमावलीमा म्याद थपको प्रष्ट प्रावधान उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ।

सम्पन्न हुन नसकेका सबै परियोजनाहरुमा निःसर्त १ वर्ष म्याद थप्न अन्यथा कुनै कारणले अब ढिलाई हुनु हुँदैन भन्ने धारणा महासंघको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। परियोजनाहरुलाई आर्थिक भार नपर्ने भने झै निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि बिना जरिवाना, म्याद थप हुने तथा गर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्न महासंघले विज्ञप्ति मार्फत् अनुरोध गरेको छ। महासंघले पुरीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै म्याद थप नहुँदा अन्य निर्माण व्यवसायीहरुको हकमा पनि यस्तै समस्या देखिन सक्ने तर्फ सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसैबीच सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने छ भनि उल्लेख भएको महासंघले जनाएको छ। उक्त नयाँ ढाँचा अनुसार सो को लागि ऋण सरह नै असिमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ।

साथै एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने जस्तै क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत बार्षिक खर्चहुने र एउटा–दुईटा सिमित बैंकहरुले आफुखुशि अत्याधिक कमिशन लिने गरि बिड बोण्ड भन्दा ८ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोण्ड भन्दा ४ गुण बढी कमिशनमा खर्च भइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ।

यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले काम पाउनु अघि नै बोलपत्रमा भाग लिनका लागि मात्र अनावश्यक लागत खर्च बढ्न गएको तर्फ महासंघले सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै विभिन्न निकायहरुबाट आह्वान भएका बोलपत्रहरुमा निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिनबाट बञ्चित हुनु परेको साथै राज्यले लिएको लक्ष्य अनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्य समेत अवरुद्घ भइरहेको महासंघले जनाएको छ।