काठमाडौं। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले राजनीतिक नेतृत्व नसच्चिएसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने बताएको छ।

राजधानीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले भ्रष्टाचार र समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा सधै कर्मचारी प्रशासनलाई दोषारोपण गर्ने काम भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। उनले कर्मचारीलाई नियम विपरित कामका लागि निर्देशन दिने राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सरकारका मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतले जेठ असारमा करोडौंको काम गर्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै उनले नियम विपरित काम गर्न नमानेपछि कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्ने गरिएको दाबी गरे।

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गर्न अस्वीकार गरेपछि नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न दिएन भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबै भन्दा पहिले “पानीको मुहान नै सफा” हुनुपर्ने तर्क गरे।

‘असार ८ गते हरेक नगरपालिकामा हेल्थपोष्ट बनाउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेटको अख्तियारी पठायो। असारको ५, ८, १० गते अख्तियारी पठाएर त्यो महिनाभित्र हेल्थपोष्ट बन्द। अनि यो विषयको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिने कि नलिने ? सचिव सहसचिवलाई काम लगाउने कसले हो?,’ उनले भने।

उनले माघ फागुनभित्र गर्नुपर्ने काम असारमा गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले नियमसंगत काम गर्ने लाई पुरस्कृत र नियम विपरित गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम नभएसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सधै प्रश्न उठिरहने बताए।

उनले नेपाल सरकारले दरवन्दी भन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी समायोजन गरेकाले स्थानीय तहले हाजिरी नगराउँदा १ सय ५० बढी कर्मचारी अलपत्र परेको बताए। दरबन्दी श्रृजना गर्दा सम्बन्धित नगरपालिका, स्थानीय तह र सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या भएको उनको तर्क थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा पेशागत महासंघ नेपालसँग आवद्ध निजामती कर्मचारीको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको यही भदौ ६ र ७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न छैठौँ बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको थियो। बैठकले पेशागत हक हितलगायत विषयमा २९ बुँदे माग पत्र सार्वजनिक गर्दै सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।