दाङ । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २०७४/७५मा २५७ उजुरी निवेदन दर्ता भए । त्यसमध्ये १०५ निवेदनको मेलमिलाप गरियो । प्रक्रियामा रहेका १५१ मध्ये १८ लाई चालू आर्थिक वर्षमा टुङ्गो लगाइयो। नगरको न्यायिक समितिको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा १९५ मात्रै विवादका उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भए।

त्यसमध्ये ७९ उजुरीको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छ भने ११६ उजुरी प्रक्रियामा छन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनपछि विवादका उजुरी सङ्ख्या धेरै थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा ०७५/७६ मा विवाद केही थोरै भए। एकै जनाले विवाद मिलाउनुपर्ने, कर्मचारीको अभावजस्ता कारणले आएका विवाद समयमै निरुपण हुन नसक्दा सेवाग्राहीसमेत झन्झटमा थिए।

तर अहिले उपमहानगरले न्यायिक समितिको दायरा फराकिलो पारेको छ । न्यायिक समितिको कामलाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्याएको छ भने गाउँमै मेलमिलापको शुरुआत गरिएको छ । उपमहानगरपालिकामा पनि अहिले विवाद घटेका छन् । न्यायिक समितिका संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेका अनुसार अहिले न्यायिक समितिमा थोरैभन्दा थोरै विवाद आउन् भन्नका लागि वडा–वडामा मेलमिलाप संयोजक तोकिएको छ।

गाउँमा हुने सानातिना झै-झगडालाई गाउँमै समाधान होस् भनेरै मेलमिलाप संयोजक तोकिएको हो। “हामीले वडाहरुमा पनि अब मेलमिलापको काम थालेका छौँ”, संयोजक न्यौपानेले भने, “अहिले उपमहानरका सबै वडामा करीब ४४/४५ जना तालीमप्राप्त मेलमिलापकर्ता छन्, उनीहरुले गाउँको विवाद उतै मिलाईरहेका छन्।” जति सकिन्छ न्यायिक समितिमा उजुरी कम आओस् भनेर गाउँमै मेलमिलापको वातावरवण तयार पार्ने र जनतालाई सचेतना बाँड्ने कार्यक्रम आफूहरुले गरिरहेका उनको भनाइ छ।

न्यायिक समितीलाई चुस्त र उत्कृष्ट बनाउनका लागि आफूहरुले विभिन्न निकायसँग निरन्तर छलफल, वार्ता संवादको कामलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए। न्यायलाई सहज र विश्वासिलो बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतसँग पनि निरन्तर छलफल, अन्तक्र्रिया, सुझाव–सल्लाह तथा सहयोग लिइरहेको उनको भनाइ छ।

उनले न्याय सम्पादनको दुई वर्षको अवधिमा केही अप्ठ्यारा आए पनि समग्रमा सहज वातावरणमा काम गरेको जानकारी दिए। “सबैतिरबाट हौसला र सहयोग पाएका छौँ, काम गर्न निकै सहज भएको छ”, उनले भने । अझैसम्म छलफलका लागि एउटा गतिलो इजलास बनाउन नसक्नु, कर्मचारीको अभाव कायमै रहनुले केही समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा अवस्था, समस्या र पीडितको भावना बुझेर कहिले खुला त कहिले गोप्यरूपमा इजलासको काम गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
उजुरी आउँदा र न्याय सम्पादनको कार्य गर्दा पीडक पक्षबाट केही धाकधम्की पनि आउने गरेको उनको अनुभव छ।

लेनदेन र जग्गा विवादका मुद्दा अलि बढी झन्झटिला भएको उनको भनाइ छ। उपमहानगरको न्यायिक शाखाको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा लेनदेनका ३०, जग्गा विवादका ६९, कुलोनाला पानीका छ, घरभाडाका दुई, वातावरणसम्बन्धी दुई, घरेलु हिंसा ५२, गाली, कुटपिट एक र अन्य ३३ उजुरी परेका छन्। रासस