काठमाडौं । एक नं प्रदेश सभाको आजको बैठकले ‘प्रदेश स्वायत संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७६’ पारित गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।

उनले उक्त विधेयकले प्रदेशको विकास र संरचना निर्माण गर्न मद्दत गर्ने बताउँदै सघन र घनिभूत छलफलपछि आएकाले यो प्रदेशको आर्थिक तथा समाजिक विकासमा सहयोगी हुने विचार व्यक्त गरे।

केही दिन अघि सदनमा प्रस्तुत सो विधेयक सुशासन तथा योजना समितिमा बृहत् छलफलबाट अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको प्रदेशसभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए।

शून्य समय

बैठकको शून्य समयमा सदस्य अम्बिका थापाले सरकारी भवन अपाङ्गमैत्री बन्नुपर्ने माग गर्दै सम्भब भए प्रत्येक विद्यालयमा नभए एक निर्वाचन क्षेत्रको एक सरकारी विद्यालय अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सदस्य वसन्तीदेवी यादवले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पनि किसानले पर्याप्त मल पाउन नसकेकामा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सदस्य विर्खबहादुर प्रधानले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सबै जातजाति एवं वर्गलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्का सदस्य शिवनारायण गनगाइँले अस्थायी शिक्षकले आफ्ना मागसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि गरिरहेको धर्ना र आन्दोलनप्रति प्रदेश सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

सदस्य हिमाल कार्कीले ६५ वर्षअघि कोशी पुल बनाउँदा सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका जनताका क्षति भएको बाली र जग्गाको मुआब्जा दिलाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सदस्य हीराकुमार थापाले सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटबाहेक विचौलियाले बीचमा चलखेल गरी योजना लैजाने स्थिति रोक्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक भदौ १२ गते अपराह्न २ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए।रासस