लण्डन (बीबीसी) । बेलायतमा विश्रामपछि सांसदहरू संसद् फर्के लगत्तै र ब्रेक्जिटको समयसीमा भन्दा केही हप्तामात्र अघि संसद् निलम्बन गर्नका लागि सरकारले महारानी एलिजाबेथलाई आग्रह गर्ने बताइएको छ ।

बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लोरा कुन्सबर्ग भन्छिन्, ‘यस प्रक्रियाले आगामी अक्टोबर १४ तारिखमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न संसद्मा हुने महारानीको सम्बोधनलाई अवरोध भने पु¥याउने छैन ।’ तर यसको अर्थ आगामी अक्टोबर ३१ तारिखमा बिना कुनै सम्झौता बेलायत इयुबाट बाहिरिने प्रक्रिया रोक्नका लागि आवश्यक कानुनहरू पारित गर्न सांसदहरूसँग समय हुने छैन । सत्ताधारी टोरी पार्टीका ब्याकबेञ्च सांसद तथा बेलायत इयुमा नै रहनुपर्छ भन्ने एकजना अभियानकर्मी डोमिनिक ग्रीइभले सरकारको त्यस्तो योजनालाई ‘अस्वीकार्य कदम’ भनेका छन् । र, यसपछि प्रधानमन्त्री जोनसनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने उनको चेतावनी थियो । उनले भने, ‘त्यसपछि यो सरकार ढल्नेछ ।’

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक समाचार स्रोतले सरकारको कदमको बचाउ गर्दै, ‘अब नयाँ सरकार र नयाँ प्रधानमन्त्रीले बेलायत इयुबाट बाहिरिएपछिको अवस्थाका लागि योजना प्रस्तुत गर्ने बेला भएको’ बताएको छ । अंग्रजीमा प्रोरोगेशन भनिने संसद् निलम्बन गर्ने योजनाले विवाद निम्त्याएको छ, आलोचकहरूक भन्छन्, ‘यसबाट बेलायत इयुबाट बाहिरिने प्रस्ताव, ब्रेक्जिट, सम्बद्ध प्रक्रियामा आफ्नो प्रजातान्त्रिक भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूले पाउने छैनन् ।’

बीबीसीका अनुसार घोषणाअघि सरकारका केही सीमित संख्याका मन्त्रीहरूलाई मात्र यो योजनाका बारेमा जानकारी थियो र अब यसले ठूलो विवाद निम्त्याउने छ । सामान्यतया संसद्को नयाँ सत्र सुरु हुनुअघि केही समयका लागि मात्र संसद् स्थगन वा प्रोरोगेनशन हुने गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महारानीले त्यसो गर्ने गर्छिन् ।

बेलायतमा संसदीय सत्र लगभग एक वर्षको हुन्छ । तर वर्तमान संसद् सन् २०१७ को जुन महिनामा भएको आमनिर्वाचनदेखि निरन्तर छ । संसद् स्थगन भएको बेलामा त्यहाँ कुनै बहस र मतदानहरू हुँदैनन् र संसद्बाट पारित हुन नसकेका धेरैजसो विधेयकहरू यो बेला निष्क्रिय बन्छन् । संसद् ‘भंग’ गर्ने र यो निलम्बन गर्ने अवस्थाबीच केही भिन्नता छन् । संसद् भंग हुँदा सांसदहरूको पद रहँदैन र आमनिर्वाचानको प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन्छन् ।