काठमाडाैं। महिला हिंसाविरुद्ध संसद्बाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएको एक वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

विसं २०७५ भदौ ८ गते बसेको सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सांसद बिन्दा पाण्डेद्वारा प्रस्तुत गरिएको सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भए पनि महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला हिंसा अन्त्यका सम्बन्धमा केही काम गरे पनि अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले भने त्यसबारे कुनै चासो देखाएका छैनन्।

सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावकसमेत रहनुभएका सांसद पाण्डेले महिला हिंसालगायतका त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यताविरुद्ध र समानता तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको वर्षदिन हुँदासमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

सो सङ्कल्प प्रस्तावनामा महिलामाथि देशव्यापीरुपमा भएको सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेदविरुद्ध हामी जनप्रतिनिधि पुनःएकपटक एकताबद्ध भई अभियानमा लाग्ने सङ्कल्प गरौँ, संविधान र कानूनले प्रबद्ध गरेका हकअधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदका विरुद्ध सरकारले व्यापक जनचेतना अभियान देश व्यापीरुपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्दछ भनिएको छ। सांसद पाण्डेले महिला हिंसा अन्त्यका सवालमा मन्त्रालयले गरेको ठोस कामका बारेमा विवरण उपलब्ध गराउनसमेत माग गरे।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले अदालतको आदेश र कोष सञ्चालन समितिको निर्णयबमोजिम एक वर्षभित्रमा एसिड आक्रमणबाट पीडित जेनी खड्कालगायत कूल ३१ जना पीडित महिलालाई लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट रु ३२ लाख ३६ हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति तथा सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक कृष्णभक्त पोखरेलले महिला हिंसा अन्त्य सम्बन्धमा सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी नै भएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि जोड दिए। सभापति पोखरेलले सङ्कल्प प्रस्ताव आएको एक वर्षसम्म दर्जनौँ छाउपडीसम्बन्धी घटना हुँदासमेत अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा अदालतसम्म पुग्न सकेको छैन भने।

सङ्कल्प प्रस्तावमा महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न र पीडितको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि यथोचित व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन गरौँ भनिएको छ।

सो सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिलेसमेत छलफल अगाडि बढाएको छ। समितिका सभापति निरुदेवी पालले सङ्कल्प प्रस्तावको एक वर्षको कार्यान्वयनको अवस्था र परिणामबारे मन्त्रालयसँग माग गरे। सांसद रेखा शर्माले सङ्कल्प प्रस्तावका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सक्रियताका साथ परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ भने।

उक्त सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन कार्य योजना महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको २०७५ पुुस ६ को निर्णयले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वयन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। छाउपडी सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परामर्शदाताबाट अध्यनन अनुसन्धान गरी प्रतिवदन तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।