काठमाडौं। सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई संघीयसंसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ।  राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक पेश गरेका हुन्।

विधेयक पेश गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सबै खाले मिडियाको अनुगमन गर्ने अधिकार मिडिया काउन्सिललाई हुने गरी विधेयक ल्याइएको बताए। उनले विधेयकमा उल्लेखित दण्ड जरिवानाको विषयलाई अदालती विषय बनाउने भन्ने बारेमा सोच्न सकिने र केही नमिलेका कुराहरु छलफलका क्रममा मिलाउन सकिने बताए।

उनले सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने प्रतिवद्धता जनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले दर्ता गराएको विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए।

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले राखेको विरोधको सूचना फिर्ता सांसद अधिकारीले फिर्ता लिएका हुन्।

यसअघि विरोधको सूचनाको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायक्त र नियमनकारी निकायको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्नु आपत्तिजनक रहेको बताए।

उनले मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड नमिलेको, पदाधिकारीलाई हटाउने विधि पनि आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनले प्रेस काउन्सिलको स्वायक्ततामा कुनै पनि आँच आउने प्रावधान स्वीकार्न नसकिने बताए। उनले जरिवाना शुल्क र काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताए।