काठमाडौं। बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सरकारको लोकतन्त्रमाथिको प्रतिवद्धताका विषयमा प्रश्न उठ्यो। केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकारका कारण लोकतन्त्र धरापमा पर्नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक गुटबन्दीका आन्तरिक लोकतान्त्रिक गर्न चुक्दै आएको छ। विधानतः लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्धारित समयमा महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने मान्यतालाई कांग्रेसले गुटबन्दीकै कारण आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन। विभिन्न बहानामा पार्टीको महाधिवेशन पन्छाउन प्रयासरत कांग्रेसले भ्रातृ संगठनहरूमा पनि नियमित महाधिवेशन गराउन पहल गरेको छैन।

कांग्रेसले दोस्रो चरणको जागरण अभियान सुरु गर्नुअघि नै पार्टीका भ्रातृ संगठनहरुले नयाँ नेतृत्व पाउने बताए पनि अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेको छैन। कांग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियान भदौ २४ गते सुरु हुँदैछ ।

पहिलो चरणको अभियान सम्पन्न भएलगत्तै कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरी दोस्रो चरणको अभियान सुरु हुनु अघि नै भ्रातृ संगठनहरूले नयाँ नेतृत्व पाउने दाबी गरेको थियो।

विधानतः लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्धारित समयमा महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने मान्यतालाई कांग्रेसले गुटबन्दीकै कारण आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन।

लामो समयदेखि भ्रातृ संगठन निस्क्रिय रहेका कारण पहिलो चरणको जागरण अभियानमा युवा वर्गको उपस्थिति उत्साहजनक हुन नसकेको कांग्रेसको ठहर थियो।

त्यसैले पनि भ्रातृ संगठनहरूको नेतृत्व चयन गरी दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा उनीहरूको समेत उत्साहजनक सहभागिता बढाउने लक्ष्य कांग्रेसले निर्धारण गरेको हो।

गत असार २२ बाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन तथा नेतृत्व चयनबारे छलफल सुरु भएको छ। बिहीबार बसेको बैठकमा भातृ संगठनको महाधिवेशनका विषयमा छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्किएको छैन।

पार्टीको तल्लो तहमा संगठन निर्माणका लागि लामो रस्साकस्सीपछि निर्देशिका तयार गरेको कांग्रेसले भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संगठनको महाधिवेशन गराउन अझै सक्रियता देखाएको छैन। पार्टीको मेरुदण्डका रूपमा चिनिने नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ नेतृत्व दिन सकेको छैन।

नियमित समयमा १२औं महाविधेशन गर्न नसकेका निर्वतमान अध्यक्ष नैनसिंह महरले गत माघमा राजीनामा दिएपछि नेविसंघ नेतृत्वविहीन बनेको छ। दुई पटक गरी पाँच महिना थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि महर राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

नेविसंघको नेतृत्वमा उमेर हदबन्दी कायम गरिनुपर्ने र हटाउनुपर्ने दुई धारमा विद्यार्थी नेता तथा पार्टी नेतृत्व विभाजित हुन पुगेको थियो। बहुमतका आधारमा उमेरको हदबन्दी कायम गरिए पनि महाधिवेशन गर्ने माहोल भने बन्न सकेन।

महरको राजीनामासँगै तदर्थ समिति बनाउन तयारी गरेको पार्टीमा गुटका स्वार्थ अघि आएपछि तदर्थ समिति गठन हुन सकेको छैन । पार्टीले नेविसंघको तदर्थ समिति गठनको जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ।

यस्तै, नेपाल तरुण दलको समयावधि पनि पूर्ण कार्यसमिति नबन्दै सकिन लागेको छ। तरुण दलको नेतृत्वमा चारजना पदाधिकारी मात्रै छन्। गुटगत भागबण्डाका आधारमा चयन भएको वर्तमान नेतृत्वमा देउवापक्षीय जितजंग बस्नेतलाई अध्यक्ष, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका उत्तम चापागाईँ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकटका भुपेन्द्रजंग शाहीलाई महासचिव र स्व. खुमबहादुर खड्का निकटका विद्वान गुरुङलाई कोषाध्यक्ष बनाइएको थियो।

आगामी कार्तिकमा समयावधि सकिन लागेको तरुण दललाई पूर्णता दिनेतर्फ पनि नेतृत्वको धयान जान सकेको छैन।  नेपाल दलित संघ, नेपाल किसान संघले महाधिवेशन गर्नै सकेका छैनन्। कांग्रेसनिकट पत्रकारहरूको संगठन नेपाल प्रेस युनियनको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको छ।

कार्यकाल सकिए पनि युनियनले नियमित समयमा महाधिवेशन गर्न सकेको छैन। नियमित कार्यकाल तीन वर्ष रहेको प्रेस युनियनको विशेष व्यवस्थाका कारण भन्दै विधानतः एक वर्ष म्याद थपिएको थियो।

२०७१ भदौमा महाधिवेशन गरेको प्रेस युनियनको थपिएको एक वर्ष २०७५ भदौमा सकिएको थियो। प्रेस युनियनले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका भने प्रकाशन गरेको छ । सोलुखुम्बु, महोत्तरी, काठमाडौं, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, तनहुँ, बाँके र अछाममा युनियनको जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन । युनियनले मंसिरको २८ र २९ मा महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ।

नेपाल दलित संघ नियमित महाधिवेशन नगर्ने कांग्रेसको अग्रणी भ्रातृ संस्था हो । २०६९ मा महाधिवेशन भएको दलित संघको कार्यकाल २०७२ फागुनमा सकिएको थियो । तीन वर्ष कार्यकाल रहेको दलित संघको वर्तमान कार्यसमितिले थप चार वर्ष गुजारेको छ।

सांसदसमेत रहेका मीनबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको दलित संघले वर्तमान कार्यसमितिले सात वर्ष कटाएको छ।  त्यस्तै, कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल किसान संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल ठाकुर समाज, तामाङ संघलगायतका भातृ संस्थाले वर्षौं महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्।