काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरी नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५मा आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाएका छन्।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरी मिडिया क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले पित पत्रकारिता नियमन तथा रोक्ने सवालमा विधेयक स्वागत योग्य रहेको बताए। मिडिया काउन्सिललाई समावेशी बनाउनुको साथै दण्ड सँजायको उल्लेखित व्यवस्थालाई अवस्थाको वर्गिकरण गरी निर्धारण गरिनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद बद्री प्रसाद पाण्डे प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि स्वनिययम र आत्मअनुसासन भित्र राख्ने दृष्टिकोणबाट सरकारले विधेयक तयार पार्नुपर्ने बताए।

प्रेसलाई जति स्वतन्त्र र स्वायक्त राख्न सक्यो त्यत्ति नै प्रभावकारी हुने र त्यसले प्रजातन्त्र मजबुत बनाउने भन्दै यसलाई आत्मअनुशासन भित्र राख्ने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्ने बताए।

उनले मिडिया काउन्सिल आफूलाई आफ्नो नियम भित्र राख्ने सशक्त संस्था भएकाले गठन प्रक्रिया र संस्थामा जाने पदाधिकारीको व्यक्तित्व चयनमा विचार पुर्याउनुपर्ने बताए।

सांसद कालिबहादुर मल्लले संचार क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थित बनाउनका लागि विधेयक आएको भन्दै स्वागत गरे। सांसद बृषेशचन्द्र लालले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण भयो भने प्रजातन्त्र माथि नै संकट पैदा हुने भएकाले सरकार र मिडियाबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर अघि बढ्ने ढंगमा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

सांसद डाक्टर बिमला राई पौड्याल मिडियामा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि स्वनियमले मात्रै नहुने भएकाले त्यही अनुसार आवश्यक दण्डजरिवाना र कारवाहीको व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सांसद प्रमिला कुमारीले भ्रष्टाचार, अपराध, मानवअधिकार, पीछडिएका समूह तथा अधिकारहिनको अधिकारका मुद्धामा प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विधेयक बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले मिडिया काउन्सिललाई समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने बताइन्।

सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने भन्दै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक सबै मिलेर सबल बनाउनुपर्ने बताए। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसाय सत्तापक्षको पनि नभएको भन्दै उनले यस क्षेत्रमा देखिएको स्वेच्छाचारिता र अराजकता अन्त्य गर्ने गरि विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

सैद्धान्तिक छलफल पछि बैठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।