काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले वन परियोजनाबारे प्रदेश नम्बर २ को पक्षमा आदेश दिएको छ।  सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै प्रदेश २ को सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संघीय सरकारलाई आदेश दिएको हो।

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारले गत जेठ २३ गते गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले सागरनाथ वन परियोजनालाई नेपाल द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल अन्तरगत राख्ने संघीय सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै गएको साउन २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले छलफलका लागि दुबै पक्षलाई समेत बोलाएको छ। प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो ।