काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतबाट एनसेललगायतका विषयमा आएको निर्णयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ।

प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले एनसेल प्रकरणमा अदालबाट कर नै निर्धारण गरेको पाइएको हुुँदा यस विषयमा सभापतिको ध्यानाकर्षण होस् भने।

उनले भने, ‘समितिमा यस्ता कुरा उठाउन पाइने हो कि होइन, तर यस विषयमा समिति गम्भीर हुनुुपर्छ। अदालतले नै कर निर्धारण गर्दा गलत अभ्यास स्थापित हुने हो कि सभापतिज्यू, यसमा चासो राख्नु प¥यो, सीमा के हो?’

अदालतबाट भइरहेका फैसलामा एकरूपता नभएको हो वा एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक आदेश आएको भन्ने कोणबाट बैठकमा सदस्यले जिज्ञासा राखेका थिए।

अदालतको निगरानी गर्ने एवं आदेशमाथि प्रतिक्रिया जनाउने कार्य शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुन्छ, कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय भनेको अदालत नै हो भन्नेमा समिति पूर्ण सचेत रहेको बताउँदै समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘यद्यपि अदालतसँग जोडेर जनताले गरेका जिज्ञासा र सरोकारका विषयलाई भने गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी बैठकमा छलफल गरिनेछ।’

कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति हुनुुको नाताले समितिको क्षेत्राधिकारभित्र उठेका विषयलाई गम्भीर चासोका रूपमा समितिले हेर्नुुपर्ने सदस्यहरूको सल्लाह रह्यो ।

समग्र न्यायका विषय संविधान अनुकूल र जनताको पक्षमा भएको छ कि छैन, न्यायको अनुुभूति जनताले गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा हुने छलफल नै सुधारका लागि पर्याप्त हुने र थप निर्देशन नै दिइरहनु नपर्ने समितिको ठम्याइ छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने किसिमबाट संसद् र संसदीय समितिमा कुनै छलफल नहुने भएकाले रचनात्मक टिप्पणी कहिले पनि अदालतको अवहेलनाभित्र पर्दैन भन्दै सभापति पोखरेलले संसद् र ससदीय समितिमा चाँसो लिएर अध्ययन भइरहेको विषयले अदालतलाई बलियो बनाउने तर्क गरे।

बैठकपछि राससको जिज्ञासामा उनी भने, ‘तर रचनात्मक सुुझाव दिँदा अदालतले आफूलाई कमजोर भएको महसुस गर्न हुुन्न, बलियो हुन सहयोग पुुगेको अनुुभूति गर्नुपर्छ।’

समितिले प्रमाण ऐन, २०३१ मा नेपाल सरकारले ल्याएको संशोधनमा राष्ट्रियसभाले दिएको सुुझावसमेतलाई आधार बनाएर संविधान, नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय नवीनतम् अभ्यास अनुकूल रहे नरहेको विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने जानकारी दिएको छ।

‘राष्ट्रिय सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन गर्ने र दृष्टिकोण बनाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गरौँ, हामी सबैलाई मनमा लागि रहेको विषय सांसद गौतमले प्रतिनिधिपात्रको रूपमा धारणा राख्नुभएको हो”, सभापति पोखरेलले भने।

खासगरी मृत्युुकालीन घोषणा, अदालतले अनुमान गर्ने, अदालत आफैँले जानकारी लिन पाउने जस्ता विषयमा के कस्तो समयसापेक्ष सुधार गर्ने भन्नेबारेमा आगामी दिनमा बृहत् छलफल गरिनेछ ।

अदालतको फैसला अध्ययन गर्न सकिन्छ, न्याय व्यवस्था कस्तो छ भन्ने विषय समितिको कार्यक्षेत्र भित्र नै भएकाले भइरहेको फैसलाका सम्बन्धमा दृष्टिकोण बनाउन जानकारी लिने विषयलाई संविधान र कानूनले कहीँ कतै नरोकेको उनले प्रष्ट पारे।

कारागारभित्र रहेको मानवअधिकारको अवस्थाको निगरानी कार्यको निकट भविष्यमै शुरुआत गर्ने पनि समितिले जनाएको छ ।

यसअघि बैठकमा समितिका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ र लक्ष्मणलाल कर्णले एनसेलसम्बन्धी विषय र कारागारभित्र रहेको मानवअधिकारको अवस्थाबारे समितिमा गहन छलफल गरी एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।