काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ युद्धस्तरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ। त्यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रविण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यही भदौ ११ गते मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न पनि राजधानीभित्र अत्यावश्क चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

कार्यविधि तयार भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्राविधिक तथा अन्य व्यवस्था गर्नेछ। राजधानीमा मङ्गलबारदेखि जारी सवारीसाधनको व्यावसायिक मेला नाडा अटो शो मा समेत यस पटक विद्युतीय सवारी साधनकै बढी चर्चा भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्न चाहनेलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसो त सरकारले निर्णय नै गरेर साझा यातायातलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरीदका लागि बजेट नै उपलब्ध गराएको छ। सरकारले साझा यातायातामा शेयर रहने गरी तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन जरुरी देखिँदै आएको सरकारको बुझाइ छ।

मन्त्री पुनलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयको नियमन र व्यवस्थापनलगायतका कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। चार्जिङ स्टेशनको नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, कार्यविधिमा चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, चार्जिङ स्टेशन स्वीकृति, गुणस्तर तथा मापदण्ड, सुरक्षा, महसुल, सेवा शुल्क, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, नियमन र अनुगमन, विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधार, कर, सुविधालगायत विषय समावेश गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ।

त्यस्ता स्टेशनको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाइ पेश गर्न मन्त्री पुनले गत फागुन १३ गते एक समिति गठन गरेका थिए। समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव अर्याल, सदस्यमा मन्त्रालयकै सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजु महर्जन थिए।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्री पुनले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि काठमाडौँमा तत्काल नै ३० वटा चार्जिङ स्टशेन जरुरी रहेको जनाएको छ। प्राधिकरण र साझा यातायातबीच स्टशेन निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ।

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनले चार्ज गर्दा के कति शुल्क लाग्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नेछ। यस्तै प्रति युनिट के कति मात्रामा शुल्क लिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरी थप सहज बनाउने तयारी गरेको छ। नेपाल आयल निगमको आधिकारिक बिक्रेताका रुपमा रहेका पेट्रोल पम्पलाई नियमन गरे जस्तै विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टशेनको नियमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार चार्जिङ स्टेशनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक निर्णय गरिने छ। यस्तै केही स्टेशन आफै बनाउने र केही भने निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने रणनीति प्राधिरकणको छ।

हाल प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनीयरिङमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छ। यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल १२ वटा त्यस्ता स्टेशन सञ्चालनमा छन्। प्राधिकरणले काठमाडौँ, ललितपुर महानगरले उपलब्ध गराउने जग्गामा स्टशेन बनाउने योजना अगाडि सारेको छ।

चालू आवको अन्त्यसम्म देशको विद्युत् प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट थप विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुनेछ। यस्तै रसुवागढी, साञ्जेन जस्ता आयोजनासमेत सम्पन्न हुने छन्। निजी क्षेत्रका करीब एक दर्जन आयोजना पनि चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुनेछ। विद्युत् थप भएपछि त्यसलाई खपत गर्ने उपायको खोजीमा प्राधिकरण लागेको छ। प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरी विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका अलावा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने योजना अगाडि सारेको छ।

कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिई चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न सक्नेछ। त्यस्ता स्टेशनमा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने दायित्व प्राधिकरणको हुनेछ। त्यस्ता स्टशेनको नियमन तथा अनुगमन भने प्राधिकरणले गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार वितरण प्रणालीको सुधार तथा क्षमता वृद्धि गर्ने काम प्राधिकरणको हुनेछ। निजी तथा आवासीय भवनमा रहेका चार्जिङ स्टेशनबाट आउने विद्युत्को मागसमेत आपूर्ति हुने गरी वितरण प्रणाली प्राधिकरणले मिलाउनेछ।

स्टशेनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, बाटोलगायतका आवश्यक सबै पूर्वाधारको व्यवस्था भने सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने मन्त्री पुनलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै कर, भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका अन्य छुट तथा सुविधा भने कानूनमा उल्लेख भएअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ। चार्जिङ स्टेशन व्यवस्थापन नियमन तथा महसुलका सम्बन्धमा आवश्यक परेमा प्राधिकरणले विद्युत् वितरण नियमावली, २०६९ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमाली, २०७६ लगायत अन्य विनियम संशोधन गर्ने छ।रासस