काठमाडौं । विज्ञले चौपाया तथा पक्षी व्यवसायीलाई यातानापूर्वक पशुपक्षीको ओसारपसार नगर्न आग्रह गरेका छन्।

यातनापूर्वक पशुपक्षीको ढुवानी गर्ने कार्य ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५’ विपरीत हुने र यातनापूर्वक ओसारपसार गरिएका पशुपक्षीको मासु स्वस्थ्यका लागि अस्वस्थकर हुने भएकाले त्यसो नगर्न वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा श्रीराम अधिकारीले आग्रह गरेका हुन्।

पशुपक्षीको ढुवानी गर्दा नाकमा डोरी लगाउने, पुच्छर वा खुट्टा बाँध्ने, क्षमताभन्दा वढी राख्ने, हावादार साधनको प्रयोग नगर्ने, यात्रुबाहक बसको डिक्कीमा राख्ने, ढुवानीका साधनमा उपचार बक्स नराख्ने, बीच–बीचमा खाना वा पानीको व्यवस्था नगर्ने, साना र ठूला पशु एकै ठाउँमा राखी ओसारपसार गर्ने कार्य पशुपक्षीका लागि यातना दिएको बुझ्नुपर्छ।

पशुपक्षीलाई यातनापूर्वक ओसारपसार गरेकै कारण यस वर्ष देशका विभिन्न आठ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयबाट करीब रु १८ लाख राजश्व असुल गरिएको पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक सम्झना काफ्ले जानकारी दिए।

मुख्यगरी वध गर्ने प्रकृतिका पशुपक्षीका लागि सरकारी मापदण्ड अनुरुपका ढुवानीका साधन निर्माण नभएको बताइन्छ। ऐनमा पशुपक्षी ओसारपसार गर्ने ढुवानीका साधन हुनुपर्ने उल्लेख छ।

हालसम्म निजीस्तरबाट मात्र होइन नमूनाका रुपमा भए पनि सरकारी तवरमा समेत पशुपक्षी ओसारपसार गर्न विशेष प्रकारको ढुवानीका साधन प्रयोग नभएकाले व्यापारीले कानूनी मापदण्ड पूरा नगरेको प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले बताए।

पशुक्वारेन्टाइन कार्यालय बूढानीलकण्ठ काठमाडौँले सुरक्षाकर्मीलगायत सरोकारवालसँग पशुक्वारेन्टाइनसम्बन्धी समन्वय तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जोशीले भक्तपुरको जगातिमा पनि पशु क्वारेन्टाइन केन्द्र स्थापना गर्न विभागलाई अनुरोध गरे।

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको टिमुरे, चितवनको रामनगर, काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागढुङ्गा, साखु, फर्पिङ, सामाखुसी, टोखालगायतका स्थानमा पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट रहेको छ।

पशु क्वारेन्टाइनको मुख्य काम पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग छ/छैन भन्ने कुरा यकिन गर्न स्थापना गरिएको निकाय हो।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ ले रोगी घाइते वा मरेका पशुलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ढुवानी गर्न नपाइने र पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ ले पशुपक्षीलाई यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीका साधनको छत वा डिक्कीमा राख्न नहुने र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले रोगी पशुको ढुवानी गरेको प्रमाणित भएमा १० वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्म जरिवाना तोकेको छ।रासस