काठमाडौं। सरकारले खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गर्ने खेलाडी र खेलाडीलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। मिलेमतो भएको प्रमाणित भएमा तीनवर्ष कैद र रू तीस हजारसम्म जरिवानाका साथै रकमसमेत लेनदेन गरेको भए सो रकम पनि जफत गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ल्याएको ‘खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक”मा सो प्रावधान राखिएको हो। प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा हाल सो विधेयक छलफलका क्रममा छ। विधेयकमाथि १२ सांसदले आ–आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

‘नेपाल भित्र, नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै खेलसँग सम्वद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धा गर्दा आउने स्वाभाविक परिणाम प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलेमतो गर्न वा कसैको प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी गरी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउने कार्य गर्न हुँदैन।’ उक्त विधेयकमा उल्लेख छ।

मिलोमतोका लागि उक्साउने वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई समेत सो कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ। हाल सो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको छ।

विधेयकको सो प्रावधानमा सांसद विमला विश्वकर्मा र आशाकुमारी विकले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै खेलमा मिलेमतो गर्नेलाई रू पाँचलाखसम्म जरीवाना र हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेकी छन्। सांसद विमला विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘खेलाडी उत्पादन गर्न राज्यको लगानी धेरै हुन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितमा भाग लिने खेलाडीले मिलेमतो गर्न पाइन्न।’

विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसद दीव्यमणि राजभण्डारी नेपालको खेलप्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने, खेलकुद परिषद्को विकल्पमा प्राधिकरण र सदस्यसचिवको सट्टामा कार्यकारी निर्देशकको प्रावधान राख्न आवश्यक छ भन्छन्।

संशोधनकर्ता सांसद् जीवनराम श्रेष्ठ खेलकुद परिषद्को काममा व्यापक सुधार गरी खेलकुदको पुनसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउछन्।

विधेयकमा राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरका खेल संघ गठन गर्न सक्ने रहे पनि एक खेलका लागि एक भन्दा वढी सघ गठन गर्न नसकिने, एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकाल भन्दा वढी अवधिका लागि खेल संघको अध्यक्ष, महासचिव वा सचिव पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुन नसक्ने, खेलकुद परिषद्का बहालवाला कर्मचारी , प्रशिक्षक पनि खेलसंघमा आवद्ध हुन नपाइनेजस्ता प्रावधान पनि विधेयकमा छ।