बीबीसी। विपक्षी तथा वागी कन्जरभेटिभ सांसदहरूले ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको ब्रेक्जिट नीतिलाई ठूलो झट्का दिएका छन्। संसदीय कामकारबाहीमाथि नियन्त्रण गर्ने पक्षमा सांसदहरूले मतदान गरेका छन्।

जसको अर्थ उनीहरूले सहमति विनाको ब्रेक्जिट प्रक्रिया रोक्नका लागि एउटा विधेयकलाई अगाडि बढाउन सक्नेछन्। सो विधेयकमाथि संसद्‌मा बुधवार छलफल हुने तय भएको छ।

मङ्गलवार रातिको मतदानमा सरकारको पक्षमा ३०१ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ३२८ मत खसेको थियो। प्रधानमन्त्री जोनसनले सहमति विनाको ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई रोक्ने विधेयक पारित भए आफूले आमनिर्वाचनका लागि प्रस्ताव ल्याउने बताएका छन्।

बीबीसीको बुझाइमा सरकार अक्टोबर १५ तारिखमा आमचुनाव गराउन चाहन्छ। त्यो भनेको ब्रसल्समा युरोपेली सङ्घको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक बस्नुभन्दा दुई दिनअगाडि हो। यसअघि प्रधानमन्त्री जोनसनले संसद्‌मा बहुमत गुमाएका छन्।

पार्टी परिवर्तन गर्दै सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद फिलीप ली लिबरल डेमोक्र्याट्समा गएपछि जोनसनले संसद्‌मा बहुमत गुमाएका हुन्।

योसँगै ६ सय ५० सदस्यीय ब्रिटिश संसद्‌मा कन्जरभेटिभ पार्टीको ३०९ र डेमोक्र्याटिक युनियन पार्टीको १० सांसदसहित जोनसनसँग अब ३१९ सांसदको समर्थन छ भने विपक्षी दलसँग ३२० सदस्य छन्।

बीबीसीका राजनीतिक मामिला सम्पादक निकोलस वाट भन्छन्, मङ्गलवारको मतदानमा सरकार अपेक्षा गरिएकोभन्दा केही बढी मतले पराजित भएको छ।

प्रधानमन्त्री जोनसनले आफ्नो पक्षमा केही सांसद पाइरहेका थिए, तर यो ठूलो पराजय हो।

जोनसन गत जुलाईमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री जोनसनले संसद्‌लाई सम्बोधन गरिरहँदा फिलीप ली विपक्षीको स्थानमा गएर बसेका थिए।

सरकारले अप्रत्याशित ढङ्गले ब्रेक्जिट प्रक्रियामा नोक्सानी पुर्‍याएर जनताको ज्यान र जीविका दुवैमा जोखिम निम्त्याइरहेको उनको आरोप थियो।

संसद्‌मा बोल्दै विपक्षी नेता जेरमी कोर्बिनले सहमति विनाको ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि संसद् सहमत नभएको बताए।उनले सहमति विनाको ब्रेक्जिट प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग बहुमत पनि नरहेको जिकिर गरे।

गत हप्ता ब्रिटेनको संसद्लाई ब्रेक्जिट प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाँच हप्ताजति निलम्बित गरिएको थियो। सामान्यतया संसद्को नयाँ सत्र सुरु हुनुअघि केही समयका लागि मात्र संसद् स्थगन वा प्रोरोगेनशन हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महारानीले त्यसो गर्ने गर्छिन्।

ब्रिटेनमा संसदीय सत्र लगभग एक वर्षको हुन्छ। तर वर्तमान संसद् सन् २०१७ को जुन महिनामा भएको आमनिर्वाचनदेखि निरन्तर थियो।

संसद् स्थगन भएको बेलामा त्यहाँ कुनै बहस र मतदानहरू हुँदैनन् र संसद्‍बाट पारित हुन नसकेका धेरैजसो विधेयकहरू यो बेला निष्क्रिय बन्छन्।

संसद् ‘भङ्ग’ गर्ने र यो निलम्बन गर्ने अवस्थाबीच केही भिन्नता छन्। संसद् भङ्ग हुँदा सांसदहरूको पद रहँदैन र आमनिर्वाचानको प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन्छन्।