लण्डन (एजेन्सी) । बेलायत यूरोपनी यूनियनबाट बाहिरिने सम्बन्धि प्रक्रिया ब्रेक्जिटका कारण बेलायतमा राजनीतिक संकट बढेको छ । ब्रेक्जिटकै कारण बेलायतमा दुईजना प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ भने पछिल्ला प्रधानमन्त्री बेरिस जोनसनले पनि संसदमा बहुमत गुमाएका छन् ।

२०१६ मा भएको जनमत संगहमा ब्रेक्जिट पक्षले जितेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए भने एक महिना अघिमात्र प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले पनि ब्रेज्किट सम्बन्धि प्रस्ताव संसदबाट तीन पटक पारित गराउने प्रयास असफल भएपछि राजीनामा दिएकी थिइन् । मेको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री बनेका जोनसनले ब्रेक्जिटबारे संसदलाई छल्न संसद निलम्बन गरेपछि बेलायतमा आन्दोलन भइरहेको छ । यतिमात्र होइन उनी संसदमा अल्पमतमा समेत परेका छन् ।

हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा जोनसनको पक्षमा ३०१ र विपक्षमा ३२८ सांसद उभिएका थिए । यदि ब्रेक्जिटको समयसीमा अक्टोबर मसान्तबाट बढाउन आफुलाई बाध्य पारिए समय अगाडि नै संसदीय निर्वाचान घोषणा गर्ने चेतावनी जोनसनले दिएका छन् ।
बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रक्रिया अर्थात् ब्रेक्जिबारे लामो समयदेखि त्यहाँ जारी राजनीतिक बहसले पछिल्लो समय निकै चर्को रूप लिएको छ । युरोपेली संघसँग सहमति गरेर बेलायत उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिने कि कुनै सहमतिबिना सीधै बाहिरिने भन्ने विषयमा बेलायतको पछिल्लो राजनीति ध्रुवीकृत देखिन्छ । बिना कुनै सम्झौता अर्थात् अंग्रेजीमा नो–डील ब्रेक्जिटको सम्भावनालाई वर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले जोडदार रूपमा अघि बढाएका छन् ।
उनकी पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले ईयूसँग ब्रेक्जिटका लागि हासिल गरेको सहमति उनको पार्टी र देशको संसद्बाट समेत पटकपटक अस्वीकृत भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । बोरिस जोनसनले आगामी अक्टोबर ३१ तारिखमा जुनसुकै अवस्थामा पनि बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने अर्थात् नो–डील ब्रेक्जिटमा समेत जाने भन्दै आएका छन् ।

जनमत संग्रहको नतिजाअनुसार बेलायत युरोपेली संघको सदस्यता परित्याग गरेर उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिँदा ‘नो–डील’ को परिदृश्यमा बेलायत र ईयू दुई पक्षबीच हालका सबै सम्बन्ध विच्छेद गरेर बहिर्गमनमा अघि बढ्ने र भावी सम्बन्धबारे कुनै पनि ठोस सहमति हुँदैन ।

बेलायत तत्काल उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिन्छ । रातारात बेलायत एकल युरोपेली बजार र संयुक्त भन्सार प्रणाली कस्टम्स युनियनबाट बाहिरिन्छ । ती प्रावधानहरू ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूबीच जाँच र आयातकरको व्यवस्था व्यापारिक कारोबारबिना नै सहज ढङ्गले सञ्चालन हुन सकोस् भनेर स्थापना गरिएका हुन् । नो–डीलको मतलब युरोपेली अदालत र युरोपोलजस्ता ईयूका संस्थाहरूबाट तत्काल बाहिरिनु पनि हो । त्यसैगरी औषधिदेखि लिएर ट्रेडमार्कसम्मका क्षेत्रलाई नियमन गर्ने ईयूका दर्जनौँ प्रशासकीय निकायहरूको सदस्यताको पनि अन्त्य हुनेछ ।

बेलायत ईयूको बजेटमा पनि आफ्नो योगदान दिनु पर्नेछैन – जुन हाल वार्षिक नौ अर्ब पाउन्ड जति रहेको छ । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री टेरिजा मेको सहमति प्रस्तावअनुसार (जुन प्रस्ताव संसद्मा तीन पटकसम्म अस्वीकृत भएको थियो) ब्रेक्जिट प्रक्रियाअन्तर्गत बेलायत ईयूबाट बाहिरिएपछि २१ महिनाको संक्रमणकालीन अवधि कायम रहने थियो । त्यस्तो समय प्राप्त भएको भए हालको सम्बन्धको अवस्थालाई कायमै राख्दै नयाँ व्यापारिक सम्झौता गर्नका लागि दुवै पक्षलाई केही होलो हुने थियो ।

टेरिजा मेको प्रस्ताव असफल भएपछि ब्रेक्जिटको लागि समयसीमा ३१ अक्टोबरलाई तोकिएको थियो । यो समयसीमासम्ममा बिनासहमतिको (नो–डील) ब्रेक्जिटलाई टार्नका लागि बेलायतको सरकारले ब्रेक्जिटको योजनासम्बन्धी एउटा कानुन पारित गर्नुपर्छ, ईयूको तर्फबाट समय थप गरेर अर्को समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ वा ब्रेक्जिटलाई नै स्थगित गर्नुपर्छ ।