काठमाडौं । सरकारले ऐन माफर्त म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाएपछि ऐनअनुसार धरौटी रकम राख्न नसक्ने कम्पनीको अनुमति खारेज हुने भएको छ। बुधबारसम्म म्यानपावर कम्पनीले धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईँले ३ सय ३ वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी बुझाउन नसकेको जानकारी दिए। ऐनअनुसार उनीहरुको अनुमति खारेज हुने उनले बताए।

सरकारले धरौटी बढाउन नसक्ने म्यान पावर व्यवसायीलाई मर्जरमासमेत प्रोत्साहन गरेको थियो। बुधबार अन्तिम दिनसम्म ८ सय ४८ म्यान पावर कम्पनीले धरौटी बुझाएका छन्। सरकारले धरौटीका लागि नगद र बैंक ग्यारेण्टी राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार अन्तिम समयसीमा बुधधबारसम्म ८ सय ४८ म्यानपावरले बैंक ग्यारेण्टी र नगद धरौटी राख्ने प्रक्रिया पुरा गरेका छन् ।

सरकारले दिएको ‘मर्जर’को विकल्प ३०३ वटा म्यानपावरले प्रयोग गरेका छन् । यति म्यानपावर कम्पनी गाभिएर कुल १३१ वटा म्यानपावरले धरौटी पुरा गरेका छन् ।