काठमाडौं। संसदीय समितिले अदालतको फैसलाबारे समितिमा छलफलमा गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा संविधानविद्हरुसँग राय लिने भएको छ।

संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अदालतको फैसलाबारे समितिमा छलफल गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा संविधानविद्हरुसँग राय लिने निर्णय गरेको हो।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले एनसेलको कर असुलीसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै सो समितिमा तत्काल छलफल हुनुपर्ने माग गरेपछि सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानविद्हरुसँग छलफल गर्ने सहमति जनाएका हुन्।

केही दिन भित्रै सो सम्बन्धमा वरिष्ठ संविधानविद्हरुसँग छलफल गरेर आवश्यक राय लिने निर्णय गरिएको समितिका सभापति पोखरेलले बताए।

समितिले हिरासतहरुको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका सभापति पोखरेलले हिरासत र जेलका बन्दीहरुको अवस्था दयनीय रहेको तथ्य बाहिर आएकाले त्यसको अवस्था बुझ्न समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको जनाए।

त्यसका लागि सबै प्रदेशका ७ वटा हिरासत र १४ वटा जेलको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर हिरासत र जेल सुधारका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति पनि सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी हुन लागेकाले यस सम्बन्धमा समितिमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

काँग्रेस सांसद मिन विश्वकर्माले पूर्व न्यायाधिशहरुले समेत सर्वोच्च अदालतको सो फैसलामाथि टिप्पणी गरेपछि त्यस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरे।

काँग्रेसकै अर्का सांसद संजय गौतमले हिरासतमा ३५ जना बन्दीहरुलाई एउटै काठामा कोचेर राख्ने काम गरिएको तथ्य बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यसको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा उठेका प्रश्नको निरुपण गर्ने काममा पनि संसदीय समितिले चासो लिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए।

बैठकमा समितिका सभापति पोखरेलले अदालतका विचाराधिन मुद्दामाथि प्रभाव पार्ने काम भने संसदीय समितिले पनि गर्न नमिल्ने बताएका थिए।