काठमाडौं। संघीय निजामति सेवामा श्रेणीबिहीन पदलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा श्रेणीबिहीन कर्मचारीहलाई स्थायी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा समिति सदस्यहरुबीच नै मत बाँझिएको हो । संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने तर श्रेणीबिहीन कर्मचारीको हकमा भने कार्यालयलाई तजबिजी अधिकार दिएपछि समिति सदस्यहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

समितिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेकपा कि सांसद पम्फा भुसालले श्रेणीबिहीन पदहरु पनि स्थायी गरिनुपर्ने माग गरे। तर नेकपाका सांसद यशोधा सुवेदी र रेखा शर्माले भने श्रेणीबिहीन पदहरु स्थायी गरिनुहुन्न भन्ने मत राखे।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका सचिव यादव प्रसाद कोइरालााले श्रेणीबिहीन पदहरु सेवा करार र व्यक्ति करारको माध्यमबाट लिने व्यवस्था नै उत्तम हुने धारणा राखे। अहिलेपनि श्रेणीबिहीन पदहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र कार्यालयहरुले सेवा करारबाट नै लिइरहेको हुँदा आवश्यक नदेखिएको तर्क गरे। साथै उनले श्रेणीबिहीन पदहरुमा लोक सेवा आयोगले परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था समेत नभएको हुँण्दा स्थायी गर्नु तर्कसंगत नहुने बताए।

संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि समितिमा लामो समय देखि छलफलको क्रममा छ । यो विधेयक मुल विधेयक पनि हो । यही विधेयकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका निजामति सेवाका ऐनहरु बन्नेछन् ।