कास्की। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्दा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको बताएका छन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी शुक्रबार पोखरामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहसमेत सङ्घ र प्रदेशजस्तै सरकारको रुप भएकाले विधि र प्रक्रियागत रुपमा कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
“स्थानीय तहमा सम्बन्धित क्षेत्रका समिति बनाई त्यसलाई विधेयकका रुपमा कार्यपालिकाबाट पारित गराएर गाँउ या नगरसभामा लैजानु पर्छ, त्यहाँ लामो छलफलपछि पारित गरिनु पर्छ”, उनले भने, “स्थानीय तहले बनाएका कानून सङ्घ र प्रदेशको कानूनसँग बाझिए स्वतः खारेज हुन्छन्, प्रदेश र सङ्घसँग बाझिने गरी कानून बनाउनु हुन्न ।”

सङ्घीय शासन प्रणालीका कारण स्थानीय तह र प्रदेशले पाएको अधिकारको सही सदुपयोग गरी प्रणालीको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारीसमेत जनप्रतिनिधिको भएको उनको भनाइ थियो । एकीकृत विकासको अवधारणाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए।

कार्यक्रममा प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उच्च अदालत पोखराका प्रमुख न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलगायतले अहिलेसम्म सङ्घीयताका कारण प्राप्त उपलब्धिलाई स्थानीय तहले जनतासम्म पुर्याउन सक्नुपर्ने बताए। गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि आयोजना गरिएको उक्त तालीम चार दिनसम्म चल्नेछ । रासस