बीबीसी । बोरिस जोनसनले ३१ अक्टोबर सम्ममा कुनै सहमति बिनाको ब्रेक्जिटबाट यूके बाहिरिने समयसीमा परिवर्तन गर्न युरोपेली संघ (इयु)लाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको विधेयकमा शाही अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छ।

तर प्रधानमन्त्रीले बरु मर्न तयार रहेको तर बाहिरिने मिति पछाडि सार्न आग्रह नगर्ने बताएका छन्। अब सांसदहरूले उक्त कानुन कार्यान्वयन गराउन आवश्यक परे अदालतमा समेत जानेगरी एउटा कानुनी समूह तयार पारिरहेका छन् ‍।

विभिन्न पार्टी मिलेर तयार पारेको विधेयकले संसदले १९ अक्टोबरसम्म कुनै सहमति गरेन भने प्रधानमन्त्रीले ज्यानुअरी महिनासम्मका लागि बाहिरिने मिति सार्न इयुसमक्ष आग्रह गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन गत शुक्रवार पारित भएको थियो।

सरकारले आफूले कानुन मान्ने बताएको छ तर जोनसनले त्यसलाई सिद्धान्ततः ब्रसल्सलाई अनावश्यक ढिलाइका लागि लेख्न भनिएको बताएका छन्।द डेली टेलिग्राफ पत्रिकाले अखबारले प्रधानमन्त्रीले अर्को मिति खोज्ने काम आफूले कहिल्यै नगर्ने बताएको लेखेको छ।

विभिन्न पार्टीका सांसदहरू एउटा कानुनी समूह बनाएर आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पार्न अदालतमा जाने तयारी गरिरहेको जानकारी बीबीसीले पाएको छ।

डाउनिङ स्ट्रीटले ब्रिटिश सर्वसाधारण ब्रेक्जीट कार्यान्वयनमा आओस् भन्नेबारे स्पष्ट रहेको बताएको छ। यसैबीच मन्त्रिपरिषदका विभिन्न श्रोतले बीबीसीलाई हालैका दिनमा बताए अनुसार उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको रणनीतिप्रति गम्भीर चासो छ।

सरकारले विभिन्न संसदीय हार बहोरेका बेला यो कुरा आएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्‍लाई सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म पाँच हप्ता निलम्बन गर्ने घोषणा गरेपछि यी घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन्।

पहिलो त प्रधानमन्त्रीले हाउस अफ कमन्सको मुद्दामा नियन्त्रण गुमाए। जसले गर्दा विपक्षी सांसद र सत्तापक्षकै विद्रोही सांसदलाई ब्रेक्जिटबारे नयाँ सम्झौता प्रस्ताव गर्ने विधेयक अगाडि बढाउन बाटो खोलिदियो।

प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका २१ जना सांसदलाई निष्कासित गरिदिए र आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे। द डेली टेलीग्राफका अनुसार जोनसनले कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्यहरूलाई शुक्रवार राति पत्र लेख्दै लेबर सांसदहरूले विकल्परहित पारिदिएको भन्दै अब चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

उनले भने, ‘उनीहरूले कानुन पारित गरेर मलाई ब्रेक्जिटबाट बाहिरिने मिति सार्नका लागि बाध्य पार्न चाहे जुन म कहिल्यै गर्नेछैन।’ प्रधानमन्त्रीले चुनावले जनतालाई सरकारी धारणा– प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएजस्तो ३१ अक्टोबरमै या त पुनस्सहमति या कुनै सहमतिबिना नै इयु छोड्नेलाई रोज्ने या लेबरका तर्फबाट जति ढिलो उति समस्या रोज्ने भन्ने रोज्न ठाउँ दिनेछ।

तर विपक्षी सांसदहरू भने ब्रेक्जिटबाट बाहिरिने मिति निश्चित भएपछि मात्र चुनावमा जान सहमत हुने बताउँछन् ताकि कुनै सहमति बिना बाहिर निस्कन नपरोस्।