ललितपुर । महालक्ष्मी नगरपालिका न्यायिक समितिमा घरजग्गा विवादका उजुरी सङ्ख्या धेरै दर्ता भएका छन्। बाबुबाजेको नाममा घरजग्गा रहने, उनीहरुको मृत्युपछि सो घरजग्गा भोगचलन गर्ने नातिपनातिको पालामा परिवार सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बस्न अपुग भई समस्या भएका कारण अन्यत्र बास हाल्न बाध्य भएर उजुरी हालेको देखिन्छ।

विगतका दुई आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २६ र २०७५÷७६ को असार मसान्तसम्ममा सो नगरपालिकामा ६२ गरी कूल ८८ उजुरी दर्ता भएको नगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक निर्मला थापाले जानकारी दिए। “यस नगरपालिकामा अन्य शीर्षकको उजुरीको तुलनामा घरजग्गा विवादका उजुरी बढी नै परेका छन्”, थापाले भने, “नगरपालिकामा परेका कूल उजुरीमध्ये ३४ घरजग्गा विवादका मात्र छन, ती उजुरीमा १२ फछ्र्योट भइसक्यो भने २२ फछ्र्योट हुन बाँकी नै छ”।

यसैगरी नगरपालिकामा सार्वजनिक सरोकार (सडक वा भवन) विषयक २६ विवादका उजुरी परेका छन्। सोमध्ये आठ फछ्र्योट भइसक्यो भने १८ विवादको किनारा लाग्न बाँकी नै रहेको न्यायिक समिति सदस्य सचिव तारा केसीले जानकारी दिए । केसीले भने, “नगरपालिकामा घरेलु हिंसा विवादका १० उजुरी परेकामा पाँच उजुरी फछ्र्योट भइसक्यो भने पाँच किनारा लाग्न अझै बाँकी नै छ ।” उनका अनुसार नगरपालिकामा अन्य शीषकतर्फको १२ उजुरी परेकामा पाँच फछ्र्योट भइसकेको छ भने यो भने सात फछ्र्योट हुन बाँकी छ।

नगरपालिकामा ‘घर खाली गराई पाऊँ’ विषयक छ उजुरी परेका छन् । पाँच उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छन् भने एक फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको नगरपालिका न्यायिक समितिका कर्मचारी सिर्जना घिमिरेले बताए । घिमिरेले भने, “यस नगरपालिकामा गत दुई आवमा परेका कूल ८८ उजुरीमध्ये ३५ फछ्र्योट भइसकेको छ, ५३ को अझै किनारा लाग्न बाँकी छन् ।” नगरपालिकाले हप्ताको दुई दिन मङ्गलबार र बिहीबार न्यायिक समितिको काम गर्ने गरेको छ।

नगरपालिकामा रहेका १० वडामध्ये ४, ५ र ८ वडाबाट १४/१४ उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । सबै वडाको तुलनामा वडा नं १० बाट हालसम्म कुनै उजुरी न्यायिक समितिमा नपरेको नगरपालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार सडक मिचेको, छरछिमेकीको मनमुटाव, प्रदूषण, गाली बेइज्जती, जाँड रक्सी सेवन, ज्याला मजदुरीको पारिश्रमिक नदिएको, कुलो विवाद, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, रुख बिरुवा, घाँस, दाउरा चोरेको, ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण नगरेको र वातावरण प्रदूषण विषयक उजुरी नगरपालिका न्यायिक समितिमा कमै परेका छन्।

नगरपालिकाले हरेक दिन न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा ध्यान दिन नसकेका कारण धेरै उजुरी मेलमिलाप गराउन ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।