‏सौतिक विश्वास

बीबीसी । अमिताभ घोषको निकै प्रशंसित उपन्यास ‘सी अफ पपीज’मा भारतको एउटा अफिम उत्पादन हुने क्षेत्रकी महिलाको अफिमको बीउसँग जम्काभेट हुन्छ।

‘उनले बीउलाई पहिला कहिल्यै नदेखे झै हेर्छिन् र अचानक उनलाई ग्रहदशाको प्रभाव मानिसको जीवनमा नपर्ने रहेछ भन्ने बोध हुन्छ। त्यो प्रभाव त कुनैबेला सुन्दर रहेको सुक्ष्म वस्तुले पार्ने रहेछ।’

यो उपन्यासमा वर्णन गरिएको समयतिर उत्तरी भारतका १३ लाख घरले अफिम खेती गर्थे। सो क्षेत्रमा अफिम खेतीले जमिनको एक चौथाइदेखि आधा हिस्सासम्म ओगटेको हुन्थ्यो। उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अफिम खेतीले उत्तर भारत र बिहारका करिब एक करोड मानिसको जीवनलाई असर पुर्‍याइ सकेको थियो।

गङ्गा नदीमा पर्ने दुई अफिम फ्याक्ट्रीमा केही हजार कामदारहरूले बीउ सुकाएर दुधिलो पदार्थबाट केक बनाउँथे र अफिमका डल्लाहरू काठको बाकसमा हाल्थे। उक्त व्यापार शक्तिशाली बहुराष्ट्रिय इस्ट इण्डिया कम्पनीले चलाएको थियो।

राज्यस्तरमा सञ्चालित यो व्यापार दुईवटा युद्धपछि बृहत् बनाइएको हो र ब्रिटिश भारतीय अफिम व्यापारका लागि ढोका खोल्न चीनलाई बाध्य पारिएको थियो।

इतिहासकार तथा इस्ट इण्डिया कम्पनीबारेको किताब द एनार्कीका लेखक विलियम डलरिम्पलले उक्त कम्पनीले हङ्‍कङमा रहेको अफिम केन्द्रलाई जफत गर्न अफिम युद्ध गरेको र चीनलाई अफिम दिएर नशालु पदार्थको फाइदाजनक व्यापारमा एकाधिकार सुरक्षित गरेको बताएका छन्।

केही इतिहासकारहरूले अफिमको व्यापारले भारतको ग्रामीण अर्थतन्त्र फस्टाएको र किसानहरूलाई खुसी बनाएको तर्क गर्छन्। तर युनिभर्सिटी अफ भियनामा आर्थिक र सामाजिक इतिहासका प्राध्यापक रोल्फ बावरले गरेको अनुसन्धानले त्यस्तो देखाएन।

बावर वर्षौंसम्म अफिम उत्पादन गर्न कति खर्च लाग्छ र किसानहरूलाई कति दिइन्छ भन्नेबारे अभिलेख गरिएका दस्तावेजहरूमा घोत्लिए। उनले सन् १८९५ को अफिमसम्बन्धी शाही आयोगको सातवटा खण्ड भएको २५ सय पृष्ठको पट्यारलाग्दो व्यापारको इतिहास पनि अध्ययन गरे।

सो प्रतिवेदनमा २८ हजार प्रश्नहरू छन् र यसले भारतमा अफिमको खपत र प्रयोगबारे सयौँ दस्तावेजहरू समेटेको छ। उनले औपनिवेशिक सरकारले कसरी अफिमको उत्पादन र खपत नियमन गर्‍यो भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेका छन्।

उक्त अनुसन्धानको निष्कर्ष डा. बावरको व्यापारसम्बन्धी नयाँ अध्ययन ‘द पिजेन्ट प्रोडक्सन अफ अपिएम इन नाइन्टिन्थ सेन्च्यूरी इण्डिया’मा प्रकाशित छ।

उनको निष्कर्ष छ, अफिम व्यापार धेरै हदसम्म शोषणकारी छ र यसले भारतका कृषकलाई झन् गरिब बनाएको छ। ‘एकदमै नोक्सान हुने भए पनि अफिम खेती गरियो। अफिम खेती नगरेकै भए किसानहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो’ बावरले भने।

ओपिएम एजेन्सी भनिने शक्तिशाली औपनिवेशिक संस्थाका १०० वटा कार्यालयमा काम गर्ने करिब २५ सय कर्मचारीहरूले अफिम खेती गर्ने किसानहरूको निगरानी गर्थे र प्रहरीजस्तै निकायमा करार सम्झौता गरेर गुणस्तर लागु गराउँथे।

एक सेर तौलको अफिम वितरण गरेबापत भारतीय कामदारहरूलाई कमिसन दिइन्थ्यो। राज्य सञ्चालित व्यापारले १९औँ शताब्दीको सुरुमा प्रतिवर्ष चार हजारबाट सन् १८८० सम्ममा ६० हजारभन्दा बढी अफिमका बक्सा बिक्री गर्थ्यो।

डा। बावरले १९औँ शताब्दीमा औपनिवेशिक राज्यमा राजस्वको दोस्रो ठूलो महत्त्वपूर्ण स्रोत अफिम रहेको बताएका छन्। जग्गाजमिनको करको राजस्व मात्रै अफिमको आम्दानीभन्दा धेरै हुन्थ्यो।

विश्वकै औषधी बजारमा वैधानिक रूपमा अफिम उत्पादन गर्ने भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो उत्पादक थियो। ‘प्रत्येक वर्ष केही हजार टन औषधी उत्पादन गर्ने सरकारको अफिम उद्योग उपमहादेशकै ठूलो उद्यम हो’ डा. बावरले भन्छन्।

अझ महत्त्वपूर्ण भनेको अफिम खेतीले लाखौँ मानिसहरूको जीवनमा दीगो नकारात्मक असर पारेको उनले बताए। अफिम खेती गर्ने किसानलाई बिनाब्याज पहिल्यै रकम दिइन्थ्यो।

बावरका अनुसार उनीहरूले अफिम बेच्दा जति कमाइ गर्थे त्योभन्दा बढी भाडा, सिँचाइ, मल र कामदारलाई पैसा तिर्थे। अर्को शब्दमा, किसानहरूले अफिम खेतीमा जति खर्च गरे त्यति पैसा कमाएनन्। र, उनीहरू सम्झौताको यस्तो जालोमा फसे जहाँबाट उम्किन निकै कठिन थियो।

उनीहरूलाई आफ्नो जग्गाको केही भाग दिन र औपनिवेशिक सरकारको निर्यात रणनीतिलाई श्रम दिन बाध्य पारिन्थ्यो। स्थानीय जमिनदारहरूले जग्गाविहीनहरूलाई अफिमको बिरुवा हुर्काउन बाध्य पार्थे।

किसानहरूलाई अपहरण र गिरफ्तार पनि गरिन्थ्यो। उनीहरूलाई अफिम खेती नगरे बाली नष्ट गरिदिने, आपराधिक अभियोजन गर्ने र जेलमा समेत हालिदिने धम्की दिएका थिए।

डा। बावरले भने, ‘यो एकदमै हेपाहा पद्धति थियो।’ सन् १९१५ मा चीनसँगको अफिम व्यापार अन्त्य भयो तर अफिममा ब्रिटेनको एकाधिकार सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र नहुँदासम्म जारी रह्यो।

डा। बावरलाई अचम्मित पारेको कुरा चाहीँ यो हो, ‘कसरी केही हजार कर्मचारीहरूले लाखौँ किसानहरूलाई उनीहरूलाई नै हानी पुर्‍याउने खेती गर्न बाध्य पारेर नियन्त्रणमा राखे?’