पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–३२ गगनगौँडा र तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका–१ सेराबेँसीबीचको खोलामा मोटर गुड्ने पक्की पुल नहुँदा सेराबेँसी र आसपासका क्षेत्र अझै ओझेलमा रहेका छन्। कृषिजन्य उत्पादनमा अब्बल मानिने सेराबेँसी र त्यहाँ हुँदै पुगिने पर्यटकीय स्थान थप्रेकका साथै आसपासका अन्य रमणीय भूभागको समृद्धि र विकासको बाधक पक्की पुल नै बनेको छ ।

रुपातालबाट बगेर आउने ताल खोला र देउरालीतर्फबाट आउने फुस्रे खोाला मिसिएर बनेकोे यो खोलामा दुई दशकअघिसम्म झोलुङ्गे पुलसमेत नहुँदा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। बर्सेनी खोलामा मानिस बग्न थालेपछि २०५२ सालमा स्थानीयवासीको सक्रियतामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको भोलुङ्गे पुल निर्माण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

“तत्कालीन समयमा मानिसको ज्यान बचाउन झोलुङ्गे पुल बहुउपयोगी बन्यो,” उनले भने, “हिँडेर आवतजावत गर्न केही सहज भए पनि मोटर गुड्ने पुल नहुँदा पृथ्वी राजमार्गको नजिकै रहेर पनि यो क्षेत्र अझै दुर्गम जस्तै बनेको छ।” पक्की पुलको आवश्यकतालाई महसुस गरी अधिकारीकै अध्यक्षतामा गठित खुदी खोला तालखोला दोभान पुल निर्माण उपभोक्ता समिति निरन्तर क्रियाशील बन्दै आएको छ।

समितिकै सक्रियतामा चार वर्षअघि पुलको डिपिआर तयार गरिएको थियो । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार उक्त डिपिआरमा पुलको निर्माणका लागि रु नौ करोड ७२ लाखको लागत अनुमान गरिएको छ। योजना सम्पन्न गर्न पछिल्लो समयमा गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत पहल भइरहेको बताउँदै उनले उक्त समयमा तयार गरिएको डिपिआर प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको जानकारी दिए ।

योजनाको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले यस वर्षमा उक्त पुल निर्माणार्थ रु ७५ लाख विनियोजन गरेको निर्माण समितिका सचिव एवम् पोखरा महानगरपालिका–३३ का वडा सदस्य विष्णुप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । पक्की पुलको अभावमा सेराबेँसी र आसपासको क्षेत्रले समृद्धि र विकासमा फड्को मार्न नसकेको निर्माण समितिका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद पन्थीले बताए । पुलको अभावले आवतजावत र कृषिजन्य उत्पादन बजारमा पुर्याउन असहज भएको उनको भनाइ छ।

पुल निर्माण गरिएमा सेराबेँसी, नयाँगाउँ, थप्रेक, स्याम्घा, सिसाघाट, आरुस्वाहाँरा, तल्लोपोखरी, काठेपीपल, राङ्दी, झुप्राङ, दगामल र देउरालीगायत ठाउँका स्थानीयवासी लाभान्वित हुनेछन्। तनहुँको सेराबैँसीलगायत स्थानको पृथ्वीराजमार्गसहित पर्यटकीय नगरी पोखरामा सहज पहुँचका लागि पनि पुल अपरिहार्य भएको उपभोक्ता समितिका सचिव एवम् पोखरा महानगरपालिका–३२ का वडा सदस्य विष्णुप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।

पुल निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट समेत पहल शुरु भएकाले सोको निर्माण कार्य आगामी दिनमा अघि बढ्ने पोखरा महानगरपालिका–३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीले बताए । पुल निर्माणलाई सम्पन्न गराउन आफूहरूका तर्फबाट निरन्तर पहल भइरहेको उनले बताए । पुलकै अभावमा पाँच/सात मिनेटमा नै आवतजावत गर्न सकिने यस ठाउँमा अहिले तनहुँको कोत्रे हुँदै गाडीबाट एक घण्टाभन्दा बढी समय खर्चिनु परेको छ।

तनहुँको कोत्रे हुँदै थप्रेक जोडिने मार्गलाई २०१८ सालका शहीद लालध्वज गुरुङको सम्मानार्थ लालध्वज मार्ग नामकरण गरिएको छ। त्यस्तै तनहुँको सदरमुकाम दमौलीबाट स्याम्घा हुँदै थप्रेक जोडिने मार्गलाई सिन्धु मार्ग नामकरण गरिएको छ । पछिल्लो समयमा दमौलीबाट थप्रेक र थप्रेक हुँदै कोत्रेसम्म जोडिने भएकाले यो मार्ग दमौलीबाट पोखराका लागि वैकल्पिक मार्ग बन्न सक्ने देखिएको छ।

थप्रेक हुँदै कोत्रे जोड्ने बाटो सेराबँसीमा रहेको गुवे खोलामा पुल निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षमा रु ६० लाख विनियोजन भएको र तिहारभित्रमा नै काम शुरु हुने गरी तयारी भइरहेको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष रविचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । बाटोमा पर्ने सानातिना खोलामा पुलका साथै अन्य आवश्यक पूर्वाधार विकासले क्रमिक गति लिँदै गएको अवस्थामा मोटरेबल पुलको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ।

पुलको अभावमा चार वर्षयता हिउँदको समयमा स्थानीयवासीले आफ्नै खर्चमा मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी साधन आवतजावतका लागि कलभर्ट राख्न थालेको तालखोला कलभर्ट निर्माण समितिका सचिव ठाकुप्रसाद खनाल बताउँछन् । “हिउँदको समयमा हामीले आफैँ खर्च जुटाएर असोजदेखि बर्सात शुरु नहुँदासम्म कल्भर्ट हालेर सवारीसाधन आवतजावत गराउने गरेका छौँ”, उनले भने, “पुलको अभावमा यस क्षेत्रमा निकै समस्या भएको छ, तर सम्बन्धित निकायबाट भने खासै चासो दिइएको छैन।”

पुल निर्माणका झण्डै रु १० करोड लागत अनुमानसहित डिपिआर तयार भएको झण्डै चार वर्षपछि प्रदेश सरकारबाट यस वर्ष जम्मा रु ७५ लाख विनियोजन हुनुले योजना अझै पनि सम्बन्धित निकायको प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने चिन्ता थपेको खनालले बताए । पुल नहुँदा थप्रेकमा रहेका गलेखाम कोट, थप्रेकको थुम्का चियाविसाउना कोट, जस्ता पर्यटकीयस्थलको विकास एवम् प्रवद्र्धन हुन नसकेको तथा सेराबेँसीलगायत उर्वर भूभागका उत्पादनले बजार पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।