काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि रोकिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको चुनाव गर्न बाटो खुलेको छ। आइतबार सर्वोच्चले दुबै पक्षसँगको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने बताएपछि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गर्ने बाटो खुला भएको हो।

आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्वाचन स्थगित गर्न माग गर्दै ओलम्पिक कमिटीका कार्यसमिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले रिट दायर गरेपछि यसअघि सर्वोच्चले अन्तरकालिन आदेश दिँदै निर्वाचन रोक्न भनेको थियो। आइतबार दुबैपक्षसँग छलफलपछि सर्वोच्चले निर्वाचन रोक्न माग गरि दायर गरेको रीटमा अन्तरिम आदेश दिएन।

यसअघि उक्त रीटमा भदौ १९ गते भएको सुनुवाईमा सर्वोच्चले निर्वाचन स्थगित गरी दुबै पक्षलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि भदौ २२० गतेका लागि तोकिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगित भइसकेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि स्थगित ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन अब नयाँ मिति तोकेर अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

कार्यसमिति सदस्य चित्रकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले राष्ट्रिय मान्यता नपाएकाले निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।