सुर्खेत। सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुसार सुर्खेतमा आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै डिपो निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनको काम यसै वर्षदेखि शुरु हुने भएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा इन्धन भण्डारण डिपो निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । नेपाल आयल निगमको प्रदेश कार्यालयले जग्गाको टुङ्गो लगाएर यसै वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका बाँकी काम अघि बढाउने जनाएको छ ।

नेपाल आयल निगमका देशभर १० मुख्य डिपो छन् । तीमध्ये निगमको यहाँस्थित कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय इन्धन भण्डारण नभएको डिपोमा पर्दछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण राख्न सकिने गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

निगमको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपकप्रसाद घिमिरेले अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई इन्धन दिन सक्ने अवस्था डिपो र यहाँका पेट्रोल पम्पसँग नभएको बताए। उनले भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न भेरी पुल नजिकै रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा उपलब्ध गराउन गत वर्ष नेपाल आयल निगमसमक्ष पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए।

“खरीद गर्नुभन्दा नेपाल ट्रष्टकै नाउमा रहेको ३४ बिघ सात कट्ठा जमीन उपलव्ध गराउन सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ,” कार्यालय प्रमुख घिमिरेले भने, “यहाँ (सुर्खेतमा) डिजेल र पेट्रोलको भण्डार क्षमता शून्य छ, हवाई इन्धन र मट्टितेलका लागि झण्डै एक हप्ता पुग्ने भण्डारण क्षमता मात्र छ ।” उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले कुनै प्राविधिक कारण आपूर्तिमा समस्या भए कर्णालीमा इन्धन हाहाकार हुने अवस्था रहेको बताए।

“दुई दिनमात्रै इन्धन आपूर्ति प्रभावित भए यहाँ सवारीसाधन ठप्प हुने स्थिति छ, सरकारले तत्काल भण्डारण डिपो निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ,” उनले भने।

हाल डिपो कार्यालय रहेको सुर्खेत विमानस्थल क्षेत्रमा १८ कट्ठा जग्गामा भण्डारण संरचना निर्माण गर्न असम्भव रहेको बताइएको छ । निगमको प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार यहाँ दैनिक ४० हजार लिटर पेट्रोल तथा दुई लाख लिटर डिजेल बिक्री हुने गरेको तथ्याङ्क छ । रासस