काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापामगरले महिला हिंसा रोक्नको लागि दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिन सकिनेबारे छलफल सुरु गर्न सकिने बताएकी छन् ।

यद्धपी उनले अहिले भएका कानूनलाई नै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्ने बताईन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री थापाले तत्काल मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्ने स्थिति नभएको सुनाउँदै भएकै संविधान, कानून र ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारेकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘बलात्कार, हत्या, एसिड आक्रमणलगायतका हिंसाका घट्नामा संलग्न दोषीलाई हदैसम्मको कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तर, दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनेबारे कानून बनाउनुपर्छ भन्नेबारे छलफल त गर्न सकिन्छ ।’

काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान, कानून र ऐनको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले महिला हिंसाका घट्ना न्यूनीकरणको लागि सबै तह र तप्काबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि धारणा राखिन् । अहिलेपनि महिला हिंसामा संलग्न दोषीलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही भैरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

वर्तमान सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनको विश्वास थियो। उनले भनिन्, ‘हामीले त्यहीअनुसारको महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कानून तथा ऐनहरु बनाएका छौं ।’ संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’

मन्त्री थापामगरले अहिलेपनि महिलामाथि हुने हिंसाहरु यथावत रहेकोमा भने चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘सरकार महिला हिंसाविरुद्धका घट्ना न्यूनीकरण गर्न गम्भिर छ । सरकारबाट ईतिहासमै नभएको काम भएको छ । हामीले महिला ंिहसाविरुद्धका अभियान सञ्चालन गरेका छौं । जुन यसअघिका कुनैपनि सरकारले गरेका थिएनन् । अहिले ७ वटै प्रदेशमा महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छौं ।’ उनले २०७६ लाई सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षको रुपमा मनाईरहेको पनि सुनाईन् ।

मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अहिलेपनि पूरातन सोच, चिन्तन र व्यवहार परिवर्तन नभएको भन्दै मन्त्री थापामगरले चिन्ता व्यक्त गरिन् । सरकार एक्लैको प्रयासबाट मात्रै महिला हिंसाको घट्ना न्यूनीकरण नहुने भन्दै उनले नागरिक समाज, सचेत नागरिक सबैले महिला हिंसाविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिईन् ।

आफूहरु समतामूलक र न्यायमूलक समाज निर्माणको अभियानमा रहेको सुनाउँदै यसको लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुँदै अघि बढ्ने थापाले विश्वास दिलाईन् । उनले भनिन्, ‘अहिले संघले आवश्यक कानून तथा ऐनहरु बनाउने काम सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले अझैपनि ऐन, कानून त्यहीअनुसारको बनाउन सकेका छैनन । केही समय लाग्छ ।’

सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हितको लागि धेरै राम्रा कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाई छ । उनले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो विकृत प्रयोगले पनि समाजमा अपराधिक तथा महिला हिंसाका घट्नाहरु घटेको सुनाईन् । उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको कारण विशेषगरि किशोरीहरु हिंसाको जोखिममा परेका तथ्यांकहरु बाहिर आएका छन् ।’

मन्त्री थापाले हिजोपनि महिला तथा बालबालिका हिंसाका घट्नाहरु घटेको भएपनि अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको प्रभावका कारण सानातिना घट्नापनि बाहिर आईहाल्ने स्थिति बनेको सुनाईन् । उनकाअनुसार विगतको तुलनामा महिला हिंसाका घट्ना अहिले बढिरहेका छन् ।

अब वडा–वडा, गाउँ–गाउँ र टोल–टोल तल्लो तहसम्मै पुगेर हिंसाका घट्ना न्यूनीकरणको लागि साझा पहलकदमी लिनुपर्ने पनि उनको भनाई छ । उनले थपिन्, ‘सरकार अहिले सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरेर यसको लागि सहकार्य गरिरहेको छ ।’ त्यस्तै, गरिबी तथा बेरोजगारीका कारण पनि महिला हिंसाका घट्ना घटिरहेको उनको तर्क छ । उनले भनिन्,‘अब आर्थिक सवलीकरण बनाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै, उनले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पनि गत आर्थिक वर्षमा तीस जिल्लामा सशक्त रुपमा सञ्चालन भएको सुनाउँदै यो आर्थिक वर्षमा बाँकी सबै जिल्लामा पुर्याउने जानकारी दिईन् । सरकारले रोजगारमूलक कार्यक्रमपनि अघि बढाउनेगरि कदम चालिरहेको उनको भनाई छ ।