यङ्गुन (बीबीसी) । म्यानमारका केही स्थानमा रोहिंग्या मुसलमानहरुको वस्ती उजाड बनाइएको छ । र ती वस्तीहरुमा प्रहरीको छावनी, सरकारी भवन र शरणार्थी शिविर बनाइएको छ । बीबीसीले गरेको खोजमिा यस्ता प्रमाणहरु भेटिएका हुन् ।

रखाइन प्रान्तको एक सरकार प्रायोजित भ्रमणका क्रममा बीबीसी यस्ता चार स्थानमा पुग्यो जहाँ निश्चिरुपमा नयाँ भवनहरु बनाइएका थिए । यी स्थानहरुको पहिलाको स्याटेलाइट तस्वीरहरुमा रोहिंग्याका वस्तीहरु देखिन्थे । तर, अधिकारीहरुले वस्तीहरुमा भवन नबनाएको बताए ।

रखाइन त्यो क्षेत्र हो, जहाँ मुख्यरुपमा रोहिंग्या मुसलमानहरुको आवादी थियो । सन् २०१७ मा एक सैन्य अभियानका क्रममा ७ लाखभन्दा धेरै रोहिंग्या मुसलमानहरु पलायन भएका थिए । सँयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई ‘नस्लीय सफाया’ भनेको थियो । तर, म्यानमारले आफ्नो सुरक्षा बलमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । बौद्ध बहुल म्यानमार पहिलादेखि उसको सेनाले रोहिंगया मुसलमानहरुको ‘नस्लीय सफाया’ वा ‘नरसंहार’ गरेको अस्वीकार गर्दै आएको छ । पलायनपछि ठूलो संख्यामा रोहिंग्या मुसलमानहरु वंगलादेशको सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् ।

हाल म्यानमार सरकारले केही शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फिर्ता लिन तयार रहेको बताएको छ । अर्कोतर्फ, फिर्ता हुन इच्छुक ३ हजार ४ सय ५० जनालाई म्यानमारले अनुमति दिएन । यसैकारण गएको महिना रोहिंग्या शरणार्थीहरुलाई स्वदेश पठाउने दोस्रो प्रयास असफल भयो । रोहिग्या मुसलमानहरुले २०१७ मा भएको अत्याचारमा जवाफदेही नभएको बताएका थिए । साथै उनीहरुलाई हिँडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता र नागरिकता दिने विषयमा ठोस विश्वास दिलाइएन ।

म्यानमारले यस असफलताको कारण वंगलादेश भएको भन्दै फिर्ता आउन चाहने ठूलो संख्यालाई फिर्ता लिन तयार रहेको बताएको थियो । यही देखाउनका लागि उसले बीबीसी र अन्य समाचार एजेन्सीका पत्रकारहरुलाई आमन्त्रढा गरेको थियो ।

बीबीसीको टोली कसरी पुग्यो ?

सामान्यतया रखाइनमा प्रवेश प्रतिबन्ध छ । यसैले हामीले सरकारी टोलीसँगै यात्रा गरेयौं । हामीलाई प्रहरी निरीक्षण बिना भिडियो बनाउन र मानिसहरुसँग कुरा गर्ने अनुमति दिइएको थिएन ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामी रोहिंग्या समूदायलाई योजनाअनुसार पलायन गराइएको स्पष्ट साक्ष्य देख्न सफल भयौं । २०१७ को हिंसामा कम्तिमा ४० प्रतिशत रोहिंग्या वस्तीहरुलाई नोक्सान गरिएको र त्यसपछि पूर्णरुपमा उजाड बनाइएको स्याटेलाइट तस्वीरहरुको विश्लेषण गर्ने अष्ट्रेलियन स्ट्र्याटेजिक पोलिसी इंस्टीट्युटको अनुमान छ ।

म्यानमारमा बीबीसीले के देख्यो ?

सरकारले हामीलाई ‘हला पाई कउंग’ शिविरमा लग्यो । यहाँ फिर्ता भएका २५ हजार मानिसहरुको घर रहेको बताइन्छ । र जो मानिसहरु स्थायी आवासमा जानुभन्दा पहिला दुई महिना यहाँ बस्न सक्ने बताइन्छ । करिब एक वर्ष पहिला बनाइएको शिविरको अवस्था दयनीय छ । सार्वजनिक शौचालय टाढा टाढा छन् । यो रोहिंग्याका दुई वस्ती ‘हाव रि तू लार’ र ‘थार जे कोने’ को जमीनमा बनाइएको छ । जसलाई २०१७ को हिंसापछि ध्वस्त बनाइएको थियो ।

हामीले जब शिविरका प्रशासक साई शवे आउंगसँग सोध्यौं, ‘तपाईँहरुले गाउँलाई किन उजाड बनाउनु भयो ?’ उनले त्यो अस्वीकार गरे । त्यसपछि हामीले स्याटेलाइट तस्वीरको कुरा गरेपछि उनले आफु नयाँ कर्मचारी भएको भन्दै यो विषयमा जवाफ दिन नसक्ने बताए ।

यसपछि हामी एक नयाँ स्थान क्येंइन चउंगमा बनाइएको शिविरमा गयौं । जहाँ फिर्ता हुने शरणार्थीहरुका लागि भारत र जापानले गरेको आर्थिक सहयोगमा घरहरु बनाइएको छ । यस शिविरका लागि म्यार जिनका नामले चिनिने रोहिंग्याहरुको एक गाउँलाई ध्वस्त बनाइएको थियो । यसलाई सीमा सुरक्षा प्रहरीको एक विशाल ब्यारेक जस्तै बनाइएको छ । यो सुरक्षा बलको त्यो इकाई हो जसमाथि २०१७ मा रोहिंग्याहरुमाथि ज्यादती गरेको आरोप छ । अफ क्यामेरामा अधिकारीहरुले म्यार जिनमा तोडफोड गरेको कुरा स्वीकार गरे ।

मुख्य शहर मउंगडाउभन्दा ठिक बाहिर रहेको मयो थू गयीमा कुनैबेला ८ हजार रोहिंग्या मुसलमान बस्थे । सेप्टेम्बर २०१७ मा जब म एक अन्य सरकारी टोलीसँगै मयो थू गयी गएको थिएँ, मैले शूटिंग गरेको थिएँ । त्यो बेला केही घरहरुमा आगजनी गरिएको थियो । तर, ठूलो संख्यामा भवनहरु ठिकै थिए । र रखाइन गाउँको आसपासमा त्यो बेला पनि रुखहरु थिए । तर, हाल मयो थू गयी आउँदा ठूलो संख्यामा सरकारी र प्रहरी भवनहरु देखिन्छन् । त्यहाँका रुखहरु गायब छन् ।

हामीलाई इनन डिन पनि लगियो, जो सेप्टेम्बर २०१७ मा मुसलमानहरुको नरसंहारको आरोपमा बदनामाति छ । यहाँ म्यानमार सेनाद्वारा स्वीकार गरिएको अत्याचार मध्ये एक हो । इनन डिनमा करिब तीन चौथाई जनसंख्या मुसलमानको र बाँकी जनसंख्या रखाइन बौद्धको थियो ।

यहाँ रोहिंग्याहरुको घर नजिक जो रुखहर थिए, ती गायब छन् । त्यसको अस्थानमा काँडे तारले घेरिएको सीमा सुरक्षा प्रहरीका लागि एक ठूलो ब्यारेक बनाइएको छ । रखाइन बौद्ध निवासीहरुले हामीलाई आफ्नो छिमेकमा मुसलमानहरुको वस्ती कहिल्यै स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

शरणार्थीहरुका लागि यसको अर्थ के हो ?

सन् २०१७ मा सैन्य कारबाही समाप्त भएपछि रोहिंग्या समूदायको विरोधमा व्यापाक र लगातार कारबाही भइरहयो । जसको कारण उनीहरु त्यहाँ जाने र फेरि जीवन जिउने सम्भावना निकै मुस्किल भयो । फिर्ता हुने शरणार्थीहरुका लागि हला पेइ कउंग जस्ता जीर्ण ट्रान्जिट शिविरहरु र क्येइन चउंग जस्ता स्थानान्तरित शिविरहरुमा मात्र तयारी देखिन्छ ।

यसले रोहिंग्याहरुलाई फिर्ता लिने सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा इमानदारितामाथि प्रश्न उठ्छ । यंगून फिर्ता आउँदा हामी एक विस्थापित रोहिंग्या युवकसँग भेट गर्न सफल भयौं । हामी सतर्क थियौं किनकी विदेशीहरुलाई बिना अनुमति रोहिंग्याहरुसँग भेट्न प्रतिबन्ध थियो ।

२०१२ मा भड्किएको हिंसापछि उसलाई सितवेस्थित आफ्नो घरदेखि पलायन हुनुपरेको थियो । र उ ७ वर्षसम्म आईडीपी शिविरमा परिवारसँगै फसेको थियो । त्यो हिंसामा १ लाख ३० हजार रोहिंग्या विस्थापित भएका थिए । त्यो युवपक अनुमति बिना शिविरभन्दा बाहिर र विश्वविद्यालयमा जान पाउँदैथ्यो । उसले बंगलादेशस्थित शरणार्थीहरुलाई फिर्ता नआउन सुझाव दियो ।

सरकारको भनाई

हामीले रखाइनमा आफ्नो तथ्यहरुमा म्यानमार सरकारका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं । तर, जवाफ पाइएन । आधिकारिक रुपमा सरकारले बंगलादेशसँगको सहयोगमा शरणार्थीहरुलाई चरणबद्धरुपमा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । बंगलादेशले रोहिंग्या शरणार्थीहरुलाई नागरिकता दिने र स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टीको अनुरोध अस्वीकार गरिसकेको छ । बंगलादेशले उनीहरुलाई राशन कार्ड दिन भने तयार रहेको बताएको छ । तर, अधिकांश रोहिंग्याहरुले यो कार्ड लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

सेप्टेम्बर २०१७ को शुरुमा जब रोहिंग्या विरुद्ध सैन्य अभियान चरम अवस्थामा थियो, म्यानमार सशस्त्र बलका जर्नेल मिन आंग हलांगले १९४२ देखि अधुरो छोडिएको काम पूरा गर्ने बताएका थिए । उनले जापानी र बेलायती सेनाबीचको युद्धको हवला दिन्थे ।

जसमा रोहिंग्या र रखाइन बौद्ध आपसमा लडिरहेका थिए । उनीहर प्रयाः एकअर्काको हत्या गर्थे । यसकारण पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरु विस्थापित भएका थिए ।

रोहिंग्या विस्थापित भएपछि यहाँ अब १० प्रतिशतमात्र मुसलमान छ । अब यहाँ उनीहरु अल्पसंख्यक छन् ।