काठमाडौं। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति समयपछि प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सांसदबीचमा निकै रस्साकस्सी र छलफल भए पनि अझै मतैक्यता हुन सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई कति समयपछि अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद छ।

विशेष गरी सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले विवाहकै समयमा एक हातमा सिन्दूर र अर्काे हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्थाले मुलुकको सार्वभौम र स्वाधीनता कमजोर हुने भएकाले गम्भीर भएर सोचेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिँदै आएका छन्।

नेकपा सांसद झपट रावल भन्छन्, ‘हाम्रा चेलीले विदेशीसँग विवाह गर्दा ती देशको नागरिकता प्राप्त गर्न धरै झञ्झट व्यहोर्नुपर्ने, लामो समय पर्खनुपर्ने, अनि हामीले चाहिँ किन विवाहमण्डपमा नै दिने प्रावधान राख्न हतारो भएको हो, नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई कम्तीमा पनि विवाह भएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले विवाहकै समयमा एक हातमा सिन्दूर र अर्काे हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्थाले मुलुकको सार्वभौम र स्वाधीनता कमजोर हुने भएकाले गम्भीर भएर सोचेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिँदै आएका छन्।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सांसद रावलले छिमेकीको हितलाई हेरेर होइन हाम्रा लागि कानून बनाउन लागेको हो भन्ने बुझेर मात्र विचार राख्दा सहमतिमा पुग्न सजिलो हुने बताउँदै देश राजनीतिक दलभन्दा ठूलो भएकाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेको पाँच–सात वर्ष हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए।

तर मधेसबाट निर्वाचन भएका आएर सांसदको भने फरक धारणा छ। सांसद बृजेशकुमार गुप्ता नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘खाइपाइ आएको तलब घटाउँदा त स्वीकार नगरेको अवस्थामा नागरिकता जस्तो विषयमा तलमाथि गर्दा आउने सक्ने अप्ठेरोलाई सबैले मनन गर्न आवश्यक छ।’

समितिका सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा नौलो नभई शदियौँदेखिको व्यवस्था भएको हुँदा के त्यस्तो अप्ठेरो पर्यो र त्यसमा संशोधन आवश्यक पर्यो भनी प्रश्न गर्छन्।

उनले भने, ‘राष्ट्र सबैको हो, हाम्रा पुर्खाले पनि नेपालको कानून र संविधान बुझेर निर्णय गरेका हुन्, नेपाली छोरीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको भोलिपल्ट नै त्यहाँ सबै सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्छिन्, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्राप्त गर्न कुनै कठिन नहुने गरी रासन कार्ड, आधार कार्ड र मतदाता कार्डको व्यवस्था गरिएको छ।’

सांसद महेश्वरजंग गहतराज मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण केही न केही प्रावधान राखेर मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने बताउँछन्।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहेको हुँदा विवाह दर्ता गर्नासाथ नागरिकता प्राप्तिको कुरालाई रोक्न खोजिएमा दुई देशबीचको सम्बन्धमै आउन सक्ने नकारात्मक पक्षलाई हामीले हेक्का गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सांसद पम्फा भुसालले वैवाहिक अंगीकृत मुलुकको सार्वभौमसँग जोडिएको विषय भएकाले नेपाल भारतबीचको सीमा नियम गरेर अघि नबढेसम्म नागरिकताका सम्बन्धमा उठ्ने प्रश्न नसुल्झने बताउँछिन्।

उनले भनिन्, ‘नेपाल–भारतबीचका सीमास्तम्भ भारतीय जनता र त्यहाँका किसानले नभई सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सार्ने काम गर्दै आएको छ, विदेशी छोरीमध्ये ९९ प्रतिशत भारतबाट विवाह गरेर आउने बुहारीसँग अंगीकृत जोडिएको छ, हामीले कसैलाई हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, सीमा नियमन गर्नुपर्छ।’