काठमाडाैं। नेपालले भू–क्षय विश्वकै चुनौतीका रुपमा अगाडि देखिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न विश्वव्यापी अभियान थाल्नुपर्ने प्रस्ताव अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मनेलनमा राखेको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा भएको ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्रहरुको सम्मेलन’मा नेपालका तर्फबाट सो प्रस्ताव गरिएको हो।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भू–क्षयका कारण वातावरणीय दुष्प्रभाव बढ्नुका साथै खेतीयोग्य जमीन नष्ट हुँदै गएकाले त्यसलाई रोक्न विश्वव्यापीरूपमा संयुक्त पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भूमियोग्य जमीनको ह्रासका कारण उत्पन्न वातावरणीय चुनौतीले संसारका करोडौँ मानिसको जीविकामाथि गम्भीर चुनौती खडा भएको र कृषियोग्य जमीनसँगै उत्पादकत्वसमेत घट्नु विश्वका लागि चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेका थिए।

सम्मेलनबाट भूमि संरक्षण गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा विश्वलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन सामूहिकरूपमा दीर्घकालीन लक्ष्य र योजनाहरुको घोषणा गर्नुपर्ने मन्त्री बस्नेतले विचार व्यक्त गरेका थिए।

नेपाल जमीनको क्षयीकरण रोक्न प्रयासरत रहेको र त्यसका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरेको तथा राष्ट्रपति–चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका थिए।

यस्तै नेपालले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा विश्वमै नमूनायोग्य काम गरेको चर्चा गर्दै उनले वन क्षेत्रबाट उत्पादित लाभहरुको समुचित वितरणमा ध्यान दिइएको, भू–क्षयको चुनौती सामना गर्न माटो र पानीको स्रोत संरक्षण, वन र दिगो भूमि व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा मौसम परिवर्तनसम्बन्धी नीति, ऐन र नियमहरु बनाएर लागू गरेको जानकारी सम्मेलनमा गराएका थिए।

यही सेप्टेम्बर २ मा शुरु भएर १३ तारिखसम्म चल्ने बैठकको उच्चस्तरीय सत्रमा मन्त्री बस्नेत नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका हुन्। सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८९ मुलुकका वन तथा वातारणमन्त्री तथा केही मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखसमेत सहभागी छन् । सम्मेलनको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए। नेपाल सन् १९९७ मा ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्र’ को सदस्य भएको थियो।