चितवन । चरन अभावमा मौरीपालन व्यवसाय सङ्कटमा परिरहेको समयमा उत्पादित मह बिक्री गर्न पनि समस्या भएको छ। स्थानीय तह बनेसँगै एक ठाउँको मौरी अन्यत्र चरनका लागि लैजाँदा विभिन्न बाधा अड्चन उत्पन्न भएको छ। नेपाल मौरीपालक महासङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलका अनुसार स्थानीय तहले अनुमति माग्ने, सोही क्षेत्रका किसानले चरन नपुग्ने भन्दै अन्यत्रको मौरी ल्याउन नदिने, मौरीलाई विष राखी दिनेजस्ता समस्या देखा परेका छन्।

कतिपय स्थानीय तहले अन्यत्रबाट मौरी ल्याउन नदिने भन्दै अनुमति दिन आनाकानी गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ । यस्तै उत्पादित महले समेत बजार पाउन कठिन भएको पौडेलको भनाइ छ। यस वर्षको उत्पादन शुरु हुनै लाग्दा गत वर्षको २० टनभन्दा बढी मह बिक्री हुन नसकेको पौडेलले बताए ।

गत वर्ष नेपालमा तीन हजार ५०० मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको थियो । त्यति नै हाराहारी मह भारत र चीनबाट आयात भएको जनाइएको छ । आयात भएको महमध्ये कतिपयमा अखाद्य वस्तु मिसाइने गरेको बताइन्छ। मौरीपालन विकास कार्यक्रम प्रदेश नं ३ भण्डाराका प्रमुख शिव रिजाल देशका उत्तर दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने गरी सडकमार्ग बनाउन सकेमा चरनको समस्या हट्ने बताउँछन्।

पहाडी क्षेत्रमा रुदिलो हुने गरेको भए पनि सडकको अभावमा मौरी पुर्याउन कठिन भएको उनले बताए । मुख्यरुपमा चिउरी, तोरी, तोरा, सिसौ, रुदिलो, सूर्यमुखी मौरीका आहारा हुन्। चिउरीका लागि दाङ, प्युठान, चितवनको शक्तिखोर र सिद्धि, मकवानपुरको राक्सीराङ मुख्य क्षेत्र हुन्। तर, ती क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मौरी लैजान कठिन हुने गरेको गुनासो आएको रिजाल बताउँछन् ।

नेपालमा मौरीपालन गर्ने किसानको सङ्ख्या पाँच हजार हाराहारी छ । उनीहरुले उन्नत जात मेलिफेरा ७० हजार घार र स्थानीय जात सेराना एक लाख २५ हजार घार पाल्ने गरेका छन्। नेपालमा वार्षिक २० हजार मेट्रिकटनसम्म मह उत्पादन गर्ने चरन क्षेत्र रहेको भए पनि यातायात सुविधा नहुँदा हाल रहेको थोरै मौरीमा पनि चरन समस्या रहेको रिजाल बताउँछन् ।

महलाई आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली बजारमा सेरानाको मह प्रतिकिलो रुं एक हजारदेखि एक हजार ६०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। मेलिफेराको रु ४०० देखि ८०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। किसानले भने प्रतिकिलो रु २५० देखि ३०० मा पनि बिक्री नभएपछि थन्काउन बाध्य भएका छन्।