काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा ४ वर्षका लागि आज नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ । वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र एनओसी पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठबीच अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा छ । ४ वर्षअघि यीनै श्रेष्ठद्वयबीच नै अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुँदा संघिय सांसद समेत रहेका जीवनराम श्रेष्ठ विजयी भएका थिए ।

उमेशलालकाका पक्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगमान विश्वकर्मा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल पनि उभिएको बताइएको छ । यद्दपी सदस्य सचिव सिलवाल एनओसी निर्वाचनका बारेमा औपचारिक जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् । एनओसी महासचिवमा वर्तमान उपाध्यक्ष पुरेन्द्र विक्रम लाखे र सदस्य निलेन्द्रराज श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा छ । लाखे उमेशलाल र निलेन्द्रराज जीवनराम पक्षबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।

२७ प्रतिनिधि रहेको एनओसीमा यसपटक २६ जना उम्मेदवार छन् । एनओसीका पूर्व अध्यक्ष एवंम् नेपाल जिम्याष्टिक संघका अध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधान मात्र यसपटक उम्मेदवार छैनन् । ५ जना उपाध्यक्षका लागि ८ जना उम्मेदवार छन् । लन टेनिसकी ज्योति राणा, ह्यान्डबलका तेजबहादुर गुरुङ, शुटिङका पुष्पदास श्रेष्ठ, पौडीका अशोकरत्न बज्राचार्य, फेन्सिङका सुनिलकुमार श्रेष्ठ, टेबुल टेनिसका चतुरानन्द राजवैद्य, र्याफटिङ एन्ड क्यानोइङका राजीव श्रेष्ठ र कुस्तीका समिम मियाँ अन्सारी उपाध्यक्षका उम्मेदवार छन् ।

कोषाध्यक्षमा यसअघिकै रतन तण्डनले निरन्तरता पाइसकेका छन् । तण्डन र उपमहासचिवमा राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना निर्विरोध भइसकेका छन् । यसपटक थप गरिएको ३ सचिवमा ४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । संघिय सांसद तुल्सी थापा, राखेपका पूर्व सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट, ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ र जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष बज्राचार्यबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

त्यस्तै ७ सदस्यका लागि ८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आर्चरीका रमेशप्रसाद शिवाकोटी, बक्सिङका राम अवाले, तेक्वान्दोका प्रकाश सम्शेर राणा, साइक्लिङका गोपालसुन्दर कक्षपति, गल्फका तासी घले, बास्केबलका होम दोङ, फुटबलका दीर्घबहादुर केसी र भलिबलका मनोरन्जन रमण शर्मा छन् ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका लागि भदौ २० का लागि तय निर्वाचन स्थगित भएको थियो । सर्वोच्चकै फैसलाबाट २०६७ मा पुर्नजिवित रुक्म शम्सेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीका सदस्य कमल चित्रकारले दायर गरेको रिटका आधारमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । भदौ २२ मा दुवैपक्ष बीच छलफल भएपछि सर्वोच्च्ले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वार्चनका लागि बाटो खोलिदिएको थियो ।