काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले धर्मका बीचमा समानता (सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम राख्दै) सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने, तथा राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउनसक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापनाका निमित्त बहस आरम्भ गर्न प्रस्ताव राखेका छन्।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले भने, ‘नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएको चार वर्ष पुरा भएर पाँचौं वर्ष प्रवेश गर्न लागेको यस अवसरमा म राजनीतकि दल, नागरिक समाज, र आम जनतासमक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट एउटा गम्भिर प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, १३ वर्षको राजनीतिक अभ्यास र चार वर्षको संवैधानिक अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै सबै धर्मका बीचमा समानता, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम राख्दै सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने, तथा राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउनसक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापनाका निमित्त बहस आरम्भ गरौं । र, राष्ट्रिय सहमति कायम गरि अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव म राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिक जनतासमक्ष राख्न चाहन्छु ।’

संविधान जारी भएर नयाँ संविधानबमोजिम करिब दुई तिहाई बुहमतको सरकार गठन भैसकेका दुई वर्ष पुग्न लाग्दापनि आम जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभति गर्न नपाएको अध्यक्ष थापाको भनाई छ । क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारीको समस्या, गरिबी, धर्म परिवर्तन, सबर्वसत्तावादका प्रारम्भिक संकेत, राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको चूनौति र माओवादीको पूनरत्थानजस्ता समस्याहरु हाल मुलुकसामु देखा परेको पनि टिप्पणी गरे ।

उनले भने,‘विकसित घटनक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ कि हामीले विगत १२, १३ वर्षदेखि अवलम्बन गर्दै आएको मार्गचित्रमा, संवैधानिक अभ्यासमा कहीँ–कतै त्रुटिहरु छन् । त्यसर्थ, कसैलाई पनि निषेध नगरी सबै अटाउनसक्ने नेपाली संस्करणकै मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गरौं ।

पश्चिमा मुलुक वा छिमेकी मुलुकको अन्दानुकरण गरेर जानुको सट्टा नेपालको प्राचिन गौरव, वैदिक कालदेखिका मूल्य र मान्यताहरुबाट समेत अभिप्रेरणा लिएर राजनीतिक–सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।’

थापाले आफ्नो पार्टीको बारेमा प्रकाश पार्दै संविधान निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा विपक्षमा मतदान गर्ने एकमात्र पार्टी तत्कालिन राप्रपा नेपाल रहेको सुनाए । उनले थपे, ‘तर, ९० प्रतिशतभन्दा बढि बहुमतबाट संविधान पारित भएपछि जनताको सर्वोच्चता, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आफ्ना फरक मतलाई कायम राखेर राप्रपाले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको हो ।

संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्यो । संविधानमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो पनि स्वामित्व कायम गरेको छ । हाम्रो केही मूलभुत मान्यताहरुमा मतभेद छ । हिन्दूराष्ट, राजसंस्था, सुदृढ स्थानीय स्वायत्तताजस्ता विषयमा हामी अहिलेपनि प्रतिबद्ध छौं ।’

तर, आफूहरु यी मूल्य र मान्यताहरु स्थापनाको लागि विद्रोहको बाटो नभई संविधानकै परिधिभित्रबाट जनताको अभिमत प्राप्त गरेर प्रजातान्त्रिक ढंगबाटै गर्ने पक्षमा रहेको पनि थापाले विश्वास दिलाए । ‘यो हाम्रो मान्यता हो । यो मान्यतामा हामी अहिलेपनि निरन्तर प्रतिबद्ध छौं ।’–थापाले भने, ‘फरक मतका बावजुद संविधान निर्माणमा हामीले रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्यौं । अब संविधान कार्यान्वयनमा पनि आफ्नो फरक मत कायम गर्दै हाम्रो सकारात्मक सहयोग हुने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिर निस्किएपछि देश र जनताको हितविपरित हुनेगरि कुनैपनि किसिमका क्रियाकलापहरु भएको सार्वजनिक जानकारीमा नरहेको पनि थापाले जिकिर गरे । ‘सबैले बुझेकै कुरा हो कि–एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतबाट देशका विभिन्न भागहरुमा भ्रमण गर्ने, जनतासँग सम्पर्क गर्ने, मठ–मन्दिरहरुमा पूजा–आराधना गर्ने, नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । र, त्यो नैसर्गिक अधिकार राजा ज्ञानेन्द्रबाट निर्वाह भैरहेको छ ।’

देशमा शान्ति खलबलाउने, अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउनेजस्ता कुनै खालका गतिधिविध राजा ज्ञानेन्द्रबाट यो १३ वर्षको बीचमा नभएको थापाको दाबी छ । उनले भने,‘यदि सरकारसँग त्यसप्रकारका कुनै जानकारी वा सूचनाहरु छन् भने त्यसलाई अमूर्त ढंग र रहस्य ढंगबाट होईन, स्पष्ट रुपमा जनताको अगाडि राख्नको निमित्त पनि म सम्बन्धित महानुभवहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउनको निमित्त, जनताको असुन्तष्टि र आक्रोशलाई लुकाउनको लागि कृत्रिम बहना बनाएर शान्तिपूर्ण ढंगबाट जीवन निर्वाह गरिराखेका र संविधानप्रदत्त नागरिकको उपभोग गरिरहेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि अनावश्यक आरोप–प्रत्यारोप नलगाउनको निमित्त पनि उनले सबैमा आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने,‘नाँच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्ने उखान छ, आफूले जनतालाई परितवर्नको अनुभति दिन नसक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने, बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न नसक्ने, विदेशीहरुको अगाडि निरन्तर लम्पसार परिराख्ने, अदृश्य शक्तिलाई आरोप लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास अब कसैले नगर्दा हुन्छ । किनभने आम जनताको चेतनाको स्तर बढेको छ ।’

उनले प्रविधिको विकास सँगसँगै अब प्रत्येक व्यक्ति–व्यक्तिको हातमा सुचनाको पहुँच पुगेको सुनाउँदै झुठ र भ्रमको खेती नगर्न चेतावनी दिए । उनले भने, ‘त्यसर्थ यो बास्तविकतालाई ध्यान दिनको निम्ति म आग्रह गर्दछु ।’

विगत केही वर्षदेखि मुलुकमा योजनाबद्ध र संगठित रुपमै भ्रष्टाचार मौलाएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘विगत केही वर्षदेखि (म यो सरकारलाई मात्रै दोष दिन चाहँँन्न) करिब एक दशकदेखि नेपालमा योजनाबद्ध र संगठित रुपले भ्रष्टाचार भैरहेको छ ।

ठूला व्यापारी, ठूला कर्मचारी र ठूला नेताहरुको त्रिकोणात्मक गठबन्धन खडा गरेर मुलुकमा ब्रम्हलुट मच्चाउने काम भैरहेको छ । एनसेल कर छली प्रकरण, नेपाल वायु सेवा निगमको वाईडबडी काण्ड, बालुवाटारको सरकारी जग्गा कब्जा काण्डलगायतका भ्रष्टाचारहरु अहिले छर्लङ भएर आएका छन्।’

उनले संसदीय समितिले नै वाईडबडी जहाज खरिद काण्डमा चार अर्वभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको भनेर छानबिनको लागि आग्रह गरेको सुनाए । ‘एनसेल कर छली प्रकरण नेपालको ईतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो ।

करिब ४० अर्बको चलखेल भएको अनुमान गरिएको छ । यो ऐनसेल कर छली प्रकरणमा प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतकि क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रले सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गरेका छन् । उनीहरुले अरवौं रुपैयाँ राष्ट्रलाई घाटा पुर्याएका छन् । र, केही सिमित व्यक्तिहरुले व्यापक रुपमा रातारात अर्वपति बन्ने सपना पूरा गरेका छन् ।

आशा न्यायिक क्षेत्रबाट थियो, तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापनि सन्देहको घेराभित्र परेको छ । अनेकौं आंशका र प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । परोक्ष्य रुपमा भ्रष्टाचारीलाई सघाउ पुगेको आंशका गरिएको छ ।’

राजनीति, प्रशासनिक र व्यापारिक क्षेत्र भ्रष्ट भएको बेलामा न्यायिक क्षेत्रबाट न्याय पाउने र राष्ट्रहितको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला आउने आशा र अपेक्षा गरिएपनि त्यसो नभएकोमा उनले गुनासो पोखे ।

उनले भने, ‘वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कार्यभार सम्हाल्नुभएपछि उहाँमाथि धेरैको आशा र विश्वास थियो । उहाँका केही निर्णयहरुले जनतामा ठूलो आशा पैदा गरिदिएको थियो । तर, पछिल्लो फैसला विवादस्पद भएको छ । अब राज्यका प्रमुख संयन्त्रहरु कार्यपालिका र न्यायापालिकाबाट न्याय नपाएको बेलामा, भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यान्वयन नभएको बेलामा अब एउटा झिनो आशा संसदमाथि छ ।’

संसदले ईमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने अझैपनि देशलाई ४० अर्ब घाटा हुनबाट जोगाउन सक्ने उनको तर्क छ । उनले भने,‘संसदले ईमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीलाई कठघारमा उभ्याउन सक्दछ । कति दृढताका साथ उभिन्छ ? त्यो त हेर्न बाँकी छ ।’