काठमाठौं । नेपालको एतिहासिक संविधासभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको अवसरमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले विशेष रुपमा ‘चौथो संविधान दिवस’ मनाउने तयारी गरेका छन्।

दोस्रो पटक भएको संविधानसभाको चुनावबाट गठित संविधानसभाले निकै लामो मेहनत र सङ्घर्षबाट बनाएका संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले जारी गरेका हुन्।

नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, समावेशिता र नागरिक अधिकारको सन्दर्भमा विश्वकै उत्कृष्ट रहेको छ। सङ्घीयता, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, आवधिक निर्वाचन, मानवाधिकार, सहभागितामूलक राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रप्रतिको सम्मान एवं समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रलगायत गुणलाई संविधानले अंगीकार गरेको छ।

संविधान जारी भएर चारवर्षमा आइपुग्दा संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। मौलिक हकका कानून बनिसकेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहका कानून पनि धेरैजसो बनिसकेका छन्। संविधान सर्वमान्य रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार संविधानअनुरुप अतिआवश्यक सबै कानून बनिसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि धेरैजसो कानूनहरु बनिसकेको छ। “संविधान अनुकूलका कानूनहरु निर्माण भइसकेको छ” कानूनमन्त्री ढकालले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहको पनि अति आवश्यक कानून बनिसकेको छ, अब केही कानून आवश्यकता अनुसार बनाइनेछ ।”

सरकारले मौलिक हक अन्तर्गतका कानून बनाए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। कानून बनाएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको संरचना र नियमावलीहरु तयार हुनसकेको छैन। चार वर्षको अवधिका कानून ठूला र अति आवश्यक कानूनहरु बनिसके पनि कार्यान्वयन पक्ष त्यति बलियो देखिएको छैन।

राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि नेपाली नागरिक र पछाडि परेका लक्षित वर्गहरुको आधारभूत जीवनमा रुपान्तरण लक्ष्य रहेको थियो तर त्यो लक्ष्य भने सोचेअनुरुप हासिल हुन सकेको छैन।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार संविधान जारी भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता आएको छ। स्थायी सरकार बनेको छ। संविधान कार्यान्वयनले उल्लेखनीय प्रगति पनि हासिल गरेको छ तर लक्षित समुदायको जीवनस्तरमा लक्ष्यअनुसार सुधार हुन सकेको छैन।

“मुलुकमा गणतन्त्र आएर हुने खाने वर्गमा पहुँच बढ्दै जानु र हुँदा खानेको जीवनमा उल्लेखनीय परिर्वतन आउन सकेको छैन”–उनले भने, “कानून निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भयो, त्यो अनुरुप जनताले महसुस गर्ने गरी गणतन्त्रको अनुभूति हुन सकेको छैन।”

नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हकका कानूनहरु बने तर कागजमा मात्र सीमिति भएको अधिवक्ता भट्टराईको बुझाइ छ। कार्यान्वयनमा नआएसम्म कानून बनाएर मात्र नहुने हुँदा जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली अपनाएको हुनाले अभ्यास गर्दै सिक्दै जाँदा केही समय लागेको सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीको भनाइ छ।

“लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो अनुभव हो, छिटोछिटो रफतारमा अघि बढनसकेको छैन, नयाँ अभ्यास भएको हुँदा केही समय लाग्नु स्वभाविक हो”, उनले भन्नुभयो, “तीन तहको संरचना तयार भएर प्रायः सबै कार्यान्वयन आयो, कानून बन्यो, त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो।” उनका अनुसार सङ्घले संविधान अनुकूलका कानून बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बलियो बनाउने खालको कानून धेरै बनाएको छ र केही बन्ने क्रममा छ।

संविधान जारी भएर त्यसअनुरुप सङ्घीय संरचना तयार भई कार्यान्वयनमा आउनु राम्रो कुरो हो। संविधान कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक भए पनि त्यसअनुरुप बनेका कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकले कठिनाई भोग्नुपर्ने अवस्थामा सुधार आएको छैन्।रासस