नयाँ दिल्ली (बीबीसी)। पहाडहरुले भरिएको निकै मनोरम दृष्य भएको देश अफगानिस्तान आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा भीषण मानवीय त्रासदी झेलिरहेको छ। अफगानिस्तानमा चार दशकदेखि जवारी अस्थिरता र सशस्त्र संघर्षले देशको संरचना र अर्थव्यवस्थालाई खतम गरिदिएको छ।

हिंसाका कारण ठूलो संख्यामा अफगान नागरिक विस्थापित भएका छन् र यो क्रम अझै जारी छ। कुनै बेला अफगानिस्तानको सत्तामा रहेको तालिबानले लगातार अफगान सरकार, सुरक्षाकर्मी र नागरिक ठेगानाहरुमा आक्रमण गरिरहेको छ। हालै बीबीसीले एक खोजमा गएको महिना अफगानिस्तानमा हरेक दिन औसत ७४ जना मानिस मारिएको पत्ता लगायो। यो त्यो बेला भयो जब तालिबान र अमेरिकाबीच शान्ति वार्ता भइरहेको थियो।

अथवा एकतर्फ अफगानिस्तानमा जारी संघर्ष समाप्त गर्ने बाटाहरुको खोजी भइरहेको थियो, तर, अर्कोतर्फ गोलीबारी र बम विस्फोटको क्रम पनि जारी रह्यो। अमेरिका र तालिबानका प्रतिनिधिहरुबीच दोहामा धेरै चरणमा वार्ता भएपछि एक सम्झौतामा सहमति बन्न लागेको देखिएको थियो। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यो वार्ताबाट पछाडि फर्कने घोषणा गरिदिए। कारण भने – काबुलमा भएको बम विस्फोट जसमा एक अमेरिकी सैनिकसहित १२ जनाको मृत्यु भएको थियो।

किन पछाडि हट्यो अमेरिका?

प्रश्न उठ्छ, वार्ताका क्रममा पनि तालिबानले लगातार आक्रमण गरिरहेको थियो, गएका एक वर्षहरुमा। अफगानिस्तानमा त्यो बेला अरु पनि अमेरिकी सैनिक मारिएका थिए । फेरि सम्झौताबाट पछाडि हट्नुका पछाडि वास्तावमै ट्रम्पले जे भनेका छन् त्यहि हो त? अफगानिस्तान र तालिबान मामिलामा गहिरो जानकारी राख्ने पाकिस्तानस्थित वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजाई ट्रम्प प्रशासनमा सम्झौतामा हस्ताक्ष्रण गर्ने विषयमा एकमत नरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो कुरा आएको थियो की त्यहाँको सरकारमाफरक फरक अंगहरुm जस्तै सीआईए र पेंटागनमा मानिसहरु सन्तुष्ट थिएनन् । अमेरिकाले वार्तामा अफगान सरकारलाई सहभागी नगराउने शर्त स्वीकार गरेको थियो। यो एक कारण हुन सक्छ। अर्को कुरा यो छ की १५ महिनामा अमेरिकाले त्यो सफलता पाएन जो उसले चाहेको थियो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अमेरिककाको डेलभेयर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मक्तदर खान अरु केही कारण पनि बताउँछन्। उनले सम्झौताका लागि चयन गरिएको समयले पनि राजनीतिक रुपमा ट्रम्प प्रशासनलाई समस्यामा पार्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए।

उनी भन्छन्, ‘विश्लेषकहरु के विश्वास गर्छन् भने सम्झौताको मिति सेप्टेम्बर ११ को आसपास पथ्र्यो। त्यो ट्वीटन टावरमा भएको आतंकवादी आक्रमण भएको वार्षिकी थियो। यस्तो अवसरमा तालिबानलाई अमेरिकाको जमीनमा ल्याउनु पब्लिसिटी डिजास्टर हुन सक्थ्यो। ट्रम्प प्रशासनलाई यसको आभाष ढिलो भयो अनि वार्ता रद्द गरियो।’

खासमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा प्रवेश नै त्यो बेला गरेको हो जब सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई सुपुर्दगी गर्न तालिबानले अस्वीकार गरेको थियो।

अमेरिका–तालिबान संघर्षको इतिहास

१९७९ मा अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेको सोभियत सेना जब १९८९ मा त्यहाँबाट हट्यो अमेरिका र पाकिस्तान समर्थित मुजाहिदीनहरुले सोभियत संघले सत्तामा बसालेका शासक नजीबुल्लाहलाई हटाउने प्रयास गरे। यसले अफगानिस्तानमा भीषण गृह युद्धको क्रम शुरु भयो। अराजकताको यस क्रममा फाइदा पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमामा उभार लिएको संगठन तालिबानले थियो।

धार्मिक तालिमबाट शुरुआत गरेको तालिबानले १९९६ मा काबुलमा पनि नियन्त्रण गर्यो। र अफगानिस्तानमा कडा इस्लामी कानून लागु गर्यो। यहीबीचमा २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा विमानबाट आक्रमण भयो, जसमा करिब ३ हजार मानिस मारिए। यो आक्रमणमा अल कायदालाई अमेरिकाले जिम्मेवार मान्यो।

तालिबानलाई अफगानिस्तानमा रहेका ओसामा बिन लादेनलाई सुपुर्दगी गर्न भने। तालिबानले त्यो अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले अफगानिस्तानमा आाक्रमणको घोषणा गरे।

अमेरिकी आक्रमणको दुई महिनामै तालिबान सत्ताबाट हटे, अफगानिस्तान सुरक्षाको जिम्मा नेटो सैनिक संगठनले लियो। २००४ मा अफगानिस्तानमा नयाँ संविधान बन्यो, हमिद कारजाई राष्ट्रपति बने। उनी फेरि निर्वाचित राष्ट्रपति पनि बने। योबीचमा नेटो सेना र तालिबानबीच संघर्ष चलिरह्यो।
१० वर्षसम्म विस्फोट, हवाईआक्रमणको क्रम जारी रह्यो। अन्तमा २०१४ नटोले औपचारिक रुपमा अफगानिस्तान अभियानको अन्त्य गर्यो। र अफगानिस्तान सुरक्षाको जिम्मा अफगान सुरक्षाकर्मीलाई दियो।

अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेका उसका र उसका सहयोगी देशका सेनाले अफगान सेनालाई सहयोगमात्र गर्ने बतायो। तर, यसपछि अराजकता फेरि विस्तारै बढ्न थाल्यो। गएको वर्ष तालिबान अफगानिस्तानको ७० प्रतिशत स्थानमा खुलारुपमा सक्रियो थियो। तर, २०१८ मा अमेरिकी प्रतिनिधि र तालिबानबीच अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापित गर्ने उद्देश्यले शान्ति वार्ता शुरु भयो। सबै ठिक दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो, तर, अन्तमा सबै खेर गयो।

के कुरामा सहमति हुँदै थियो?

यस्तो चर्चा छ की अमेरिका र तालिबानबीच धेरै चरणमा भएको वार्तापछि सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भएको थियो र हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी थियो। प्राध्यापक मुक्तदर खान भन्छन्, ‘सम्झौताको अन्तिम चरणमा चार शर्तहरुमा दुबै पक्षबीच पहिलादेखि नै गतिरोध बनेको थियो।’

उनी भन्छन्, ‘पहिलो शत थियो, अमेरिका र नेटा सेना पूर्णरुपमा हट्ने छ। दोस्रो शर्त, तालिबानले ग्यारेण्टी दिनेछ की उसले इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस)लाई शरण दिनेछैन। तेस्रो शर्त अमेरिकाले अफगानिस्तान छोडेपछि तालिबानले अफगान सरकारसँग वार्ता गर्नेछ। र चौथो शर्त, अमेरिका अफगानिस्तानमा सानो काउन्टर टेररिज्म यूनिट राख्न चाहन्थ्यो।’

तेस्रो शर्तलाई लिएर अमेरिकाको पहिलादेखि नै आलोचना भयरहेको थियो। र चौथो शर्तलाई लिएर पनि चिन्ता थियो, यदि अमेरिका पूर्ण रुपमा हट्यो भने उसको हित हुने छैन।

ईरान–साउदी तनाव सम्बन्ध

प्राध्यापक मुक्तदर खान अमेरिकी सैन्य कमाण्डर अफगानिस्तानबाट पूर्ण रुपमा हट्ने कुराको विरोधमा रहेको बताउँछन्। हालै साउदी तेल कम्पनी अरामकोमा भएको ड्रोन आक्रमणको चर्चा गर्दै उनी भन्छन्, ‘अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको मौजुदी त्यहाँको सैन्य अखडाले उसको रणीतिक रुपमा महत्वपूर्ण हुन्थ्यो।’

ईरान र साउदी अरबबीच तनाव बढेको छ र युद्धको समेत आशंका बढेको छ। यदि यस्तो भयो भने अमेरिकाले आफ्नो सहयोगी साउदीलाई सहयोग गर्नेछ। त्यो बेलामा अफगानिस्तानमा उसको सैन्य अखडा भए उसलाई फाइदा पुग्नेछ। ईरान र अफगानिस्तानको आपसमा सीमा जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा युद्ध भए अमेरिकाले पहिला आफ्ना सेनालाई अफगानिस्तानमा ओराल्ने र त्यहिँबाट ईरानसँग थल युद्ध गर्न सजिलो हुनेछ। हवाई, समुद्र र जमीनबाट आक्रमण गर्नु अमेरिकाका लागि फाइदाजनक हुनेछ।

अमेरिकासँगको वार्ता असफल भएपछि तालिबानले आक्रमण तिब्र पारेका छ। अफगानिस्तानमा २८ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ। र तालिबानले सो चुनाव विथोल्ने बताइसकेको छ। पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजई आगामी दिनहरुमा अफगानिस्तानमा आक्रमण अझ तिब्र हुन सक्ने बताउँछन्।

रुसको भूमिका के?

रुसले पहिला पनि तालिबान प्रतिनिधिहरुलाई स्वागत गरिसकेको छ। र आफगानिस्तानमा शान्तिका लागि भन्दै केही कार्यक्रमहरु पनि गरिरहन्छ। तर, यो पटक तालिबान–अमेरिका वार्ता रद्द भएपछि तालिबान प्रतिनिधिहरुले रुससँग सम्पर्क गरेका छन्। मस्कोमा अफगानिस्तानका लागि रुसका विशेष दूत जामिर कबुलोभले तालिबान प्रतिनिधिसँग भेट गरेका छन्। प्राध्यापक मुक्तदर खानले तालिबानको रणनीति अमेरिकामाथि वार्ताका लागि दबाब बढाउनु रहेको बताए।

तर रुसले यो मामिलामा फेरि वार्ता हुनुपर्ने बताएको छ। उसले कुनै सुझाव पनि दिएको छैन। र कुनै निर्णय पनि गरेको छैन। तालिबानले रुसँग सम्पर्क गरेपछि उसको इन्टरनेशनल प्रोफाइल बढेको भन्दै रुसले अफगानिस्तानमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताए। अमेरिकाले रुसलाई त्यस्तो गर्न नदिने बताए।

रुस र अमेरिका एक्लो देश होइनन् जसले अफगानिस्तानमा रुची राख्छन्। भारत र पाकिस्तानको पनि त्यहाँ आ आफ्नो हित छ। ईरान, साउदी, टर्की र चीनले पनि कुनै किसिमले अफगानिस्तानमा भूमिका बढाएका छन्। पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजईले अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्ने हो भने सबै पक्षले सकरात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। र शान्ति वार्तालाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

के छ समभधान?

वरिष्ठ पत्रकार रहमीमुल्ला यूसुफजईले अफगानिस्तानबाट हतियार र लागु औषध हटाउनु पर्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘नबसम्म अफगानिस्तानमा बलियो सकार आउँदैन त्यो बेलासम्म यो समस्या समधान हुँदैन। बाह्य हस्तक्षेप पनि रोक्नु पर्छ। र सबै पक्षले जे भए पनि वार्ता हुनुपर्ने सोच राख्नुपर्छ।’

यसैबीच अफगान तालिबानका मुख्य वार्ताकार शेर मोहम्मद अब्बासले एकपटक फेरि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई वार्ताको निमत्रणा दिएका छन्। वरिष्ठ पत्रकार यूसुफजईले अमेरिका र तालिबानबीच फेरि वार्ता शुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए। (बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद)