संविधानसभाले संविधान जारी गरेको चार वर्ष पूरा भएको छ। यो बीचमा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। यही संविधानलाई टेकेर तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ।

हिजो संविधानलाई बहिष्कार गर्ने दलहरु आज यही संविधान अन्तर्गत भएका निर्वाचनमा सहभागी भएर संविधानलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ। यद्यपि ती दलको संविधानप्रतिको असन्तुष्टी कायमै छ र उनीहरु संविधान संशोधनको पक्षमा आवाज उठाइरहेकै छन्।

यस्तो कठिन निर्वाचन प्रणालीमा पनि नेकपाले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर अहिले सरकार संचालन गरिरहेको छ। सरकार गठन भएको पनि डेढ वर्ष पूरा हुन लागेको छ।

यसरी हेर्दा संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ। मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकारप्रति नागरिकका अपेक्षा चुलिएको छ। तर, सरकारले नागरिकका अपेक्षालाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली शारीरिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुन्न। दुईपटक सिंगापुरमा उपचार गरेर आउनु भएको छ।

र, अहिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण मुलुक नै बिमारी परेको छ। काठमाडौंको सडकको हिलो, धुलो र धुँवाको अवस्था हेर्दा मुलुकलाई र समग्र जनतालाई प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले बिमारी बनायो भन्दा अन्यथा नहोला।

प्रधानमन्त्रीको स्वाथ्यका बारेमा मुलुक र जनताको बुझाईको फाइदा प्रधानमन्त्रीका आसपासमा बस्ने र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यले लिने परिस्थितिको सृजना भएको छ। पछिल्लो समय मन्त्रीहरु मुलुकको काम होइन आफ्नो काम गर्न थालेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको वरिपरिका मानिस प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन होइन, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ लागेका छन्। मुलुकको सफलतातर्फ मन्त्रीहरुले ध्यान दिएको देखिएन। पार्टीको नीति सिद्धान्त र आउने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुको साटो आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा आज गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले जति प्रतिबद्धता जनता समक्ष जाहेर गरेको भएपनि, प्रधानमन्त्रीको जति इच्छाशक्ति भएपनि, मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले नटेरेपछि प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहेका काम हुन सक्दैनन्।

आज प्रधानमन्त्री यसरी हेपिएलान् र मन्त्रीहरुले यिनको आशय विपरित आफ्नो स्वार्थमा काम गर्लान् र प्रशासन यन्त्रलाई राष्ट्रियहित र जनप्रशासनमुखी बनाएर परिचालन नगर्लान् भन्ने कल्पना जनतामा थिएन। तर दुर्भाग्य आज जनताले सोचेको विपरित हुन पुग्यो।

यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले ती काम नगर्ने मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई हटाएर काम गर्ने नयाँ सदस्य ल्याउनुपर्ने हो । तर, त्यस्ता मन्त्रीलाई परिवर्तन गर्न समेत प्रधानमन्त्री असफल भएपछि मुलुक बिमारी हुँदोरहेछ। अहिले भएको त्यही हो, आज मुलुक बिमारी छ।

न राजधानीबासीका लागि बजारको राम्रो प्रबन्ध छ, न राजधानीबासीका लागि खानेपानीको व्यवस्था नै छ। न राजधानीबासीका लागि मोटर पार्किङको राम्रो व्यवस्था छ। न राजधानीबासीका लागि फोहोर व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था नै छ।

राजधानीकै स्थिति यस्तो छ भने देशको अवस्था सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ । देशको समग्र स्थितिको प्रतिनिधित्व राजधानीले गर्छ । जब राजधानीकै स्थिति दयनीय छ भने सिंगो मुलुक समृद्ध होला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।

निर्वाचित महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको झगडाले महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडासम्म नै दैनिक जनताका काम कारवाही र विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भएका छन्। स्वार्थ बाझिएका छन्।

एउटै दलबाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका स्थानीय तहमा पनि प्रमुख र उपप्रमुख मिलेर टोल छिमेक समाज बनाउन नलाग्नु वास्तवमा दुर्भाग्य हो। हिजो कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकाय जस्तो गरी पनि निर्वाचित पदाधिकारीले चलाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

लेखक

तल्लो निकाय स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारसम्म आज किन चलायमान भएनन् भनेर अब समीक्षा गर्नैपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको अण्डरमा मन्त्रिपरिषद नहुनु, प्रधानमन्त्री हेपिनु, प्रधानमन्त्रीलाई नटेर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

प्रधानमन्त्री ओली निम्न वर्गीय अवस्थाबाट उठेर यहाँसम्म आइपुगेका र जनताका पीडा, गरिबी र दुख बुझेका, जनताप्रति स्नेह सद्भाव र माया राखेर काम गर्न सक्ने र काम गर्ने कुरा बुझेका देश र जनताका लागि काम गर्ने अठोट पनि भएका व्यक्तित्व ठानेरै जनताले दुई तिहाई नजिक बहुमत दिएर जनताले पठाएको हो।

तर आज प्रधानमन्त्री यसरी हेपिएलान् र मन्त्रीहरुले यिनको आशय विपरित आफ्नो स्वार्थमा काम गर्लान् र प्रशासन यन्त्रलाई राष्ट्रियहित र जनप्रशासनमुखी बनाएर परिचालन नगर्लान् भन्ने कल्पना जनतामा थिएन। तर दुर्भाग्य आज जनताले सोचेको विपरित हुन पुग्यो।

प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल आफ्नो गुट, आफ्ना मान्छेलाई समर्थन, सहयोग र बलियो बनाउन लागेका छन्। सरकार बलियो बनाउनेतर्फ नेता नेपालको ध्यान देखिँदैन। यसैगरी अर्का नेता झलनाथ खनालले पनि पार्टी र सरकारको सफलता हेरेका छैनन्। बामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलको गतिविधि पनि त्यस्तै छ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक ठाउँमा हामीमाथि अब्जेक्शन नगरुन् भन्ने बाहेक प्रधानमन्त्री र यो सरकारलाई सफल बनाउने काममा लागेको देखिँदैन। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यो सरकार सफल होस पार्टीको पूर्ण सहयोग सरकारलाई रहोस भन्ने मनशायले काम गरेको देखिँदैन।

प्रचण्ड कसरी एकल पार्टी नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएर पार्टी आफ्ना आसेपासेको सहयोग र समर्थनबाट संचालन गर्ने भन्ने दाउमा देखिन्छन्।
सरकार अपेक्षाकृत रुपमा हिँड्न नसकेको, काम गर्न नसकेको अवस्थाले जनतासँग निरास हुनु बाहेक अर्को बिकल्प देखिएन। त्यसैले हाम्रो पार्टी पद्धति र संसदीय पद्धतिलाई वामपन्थी शक्तिहरुले उपहास गर्ने भए भनेर जोकोहीले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

संसदीय पद्धतिलाई र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई नेकपाले उपहास गर्ने, विफल बनाउने र यस किसिमको पद्धतिबाट मुलुक बन्न नसक्ने रहेछ भन्ने बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतितर्फ मुलुकलाई धकेल्ने अभ्यासतिर अहिलेको सरकार र सत्ताधारी शक्ति त्यता लागेको हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ।

किनभने नेकपा र मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दल विशेष गरी समाजवादी पार्टीबीच कहीँ स्वार्थ मिलेको छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा कुरा मिलेको छ। यिनीहरु त्यही साँठगाँठमा सरकारमा सहभागी भएका छन्। संविधानसभामा हुँदा पनि तत्कालीन माओवादी र फोरम प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा थिए ।

अहिले नयाँ शक्ति हुँदै समाजवादीमा पुगेका बाबुराम भट्टराई त्यतिबेला माओवादीमै थिए र उपेन्द्र यादव फोरममा थिए । त्यतिबेला तत्कालीन एमालेले माओवादी र फोरमले उठाएको यो एजेण्डाको समर्थन नगरेको भए पनि ऊ यसमा सहमत हुन सक्ने अवस्था थियो ।

संविधान जारी गर्ने बेला कांग्रेसको अडानकै कारण मात्र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा विफल भएको थियो किनकि यो एजेण्डा पारित गराउनको लागि २ तिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो र त्यतिबेला कांग्रेसबिना यो सम्भव थिएन । तर, अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।

नेकपा एक्लै दुई तिहाइको नजिकै पुगेको छ । यसमा समाजवादीको सिट जोड्ने हो भने दुई तिहाइभन्दा बढी हुन्छ जसले सजिलै संविधान संशोधन गर्न सक्छ ।

यसै पनि मधेशवादी दलले संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् । मधेशवादी दलका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले पनि भनेकै छ । यही सन्दर्भमा मधेशवादी दलका केही जायज मागहरु पूरा गर्नको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गरिँदा साथमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा पनि नपुग्ला भन्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा उहाँले अब अर्को निर्वाचनमा पनि जितेर फेरि सरकारको नेतृत्व गर्नुहोला भन्ने देखिँदैन। अर्थात यो सरकारको कार्यकाल पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अवकाश लिने सम्भावना बलियो छ।

त्यसपछि नेकपाबाट सरकारको नेृत्वको दावी गर्ने प्रचण्डले नै हो। पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा नै लिएर निर्वाचनमा गएका र कार्यकर्ताले गणतन्त्र नेपालको पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपतिका रुपमा प्रचार गरेका प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रति बनाउने गरी संविधान स‌ंशोधन नहोला भन्न सकिन्न।