काठमाडौं। मुलुकको विकासका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको औँल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४६औँ बैठकमा बोल्दै सङ्घीय मन्त्री र विभिन्न प्रदेशका प्रमुखहरुले यस्तो बताएका हुन्।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले अझै पनि कतिपय कानून, नीति र नियमहरु बन्न नसकेको, प्रदेशका अधिकारहरु पूर्णरुपमा आइनसकेको र कतिपय काममा स्थानीय तहलाई अधिकार भएको तर प्रदेशले दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था आए पनि कानूनी रुपमा कुनै अधिकार प्राप्त नभएको भन्दै सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले कानून बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए। प्रदेशका तर्फबाट गर्न सक्ने कामका बारेमा सूची लेखेर योजना आयोगमा पठाए पनि के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नआउँदा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कतिपय आयोजनामा समन्वयको खाँचो रहेको औँल्याए।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केन्द्रीय आयोजनाका रुपमा रहेको विराटनगर–धरान छ लेन सडक ढिलाइ भएको विषयमा बोल्दै एक हजार ५०० भन्दा बढी रूख काट्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि उब्जेको जग्गाको भोगाधिकारको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न सके मात्रै आयोजनाहरु समयमा नै सकिने उल्लेख गरे। विगतमा केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालन भएका आयोजनाका विषयमा प्रदेशलाई कुनै अधिकार नभएको भन्दै उनले यसतर्फ समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको औँल्याए।

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विकास निर्माणमा समन्वय र सहकार्य कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै प्रदेश २ मा बाटोघाटो, पुल, सडक, विद्युतीकरणमा ठूलो समस्या रहेकाले राष्ट्रिय योजनाभित्र पार्न सङ्घीय सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरे।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबैभन्दा पहिलो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै नीति, नियमहरु सुधार गर्न जरुरी रहेको औँल्याए। बढ्दो समस्या रहेको गिट्टीबालुवाको विषयमा समय मै निकास निकाल्न आग्रह गर्दै उनले कर्णालीको सडकको दयनीय अवस्था रहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए।

प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विगतमा १४ बुँदामा समस्याहरु पेश गरेको जानकारी दिँदै अहिले पनि त्यो जस्ताको तस्तै रहेकोमा दुःख व्यक्त गरे। सबै क्षेत्रका समस्याहरु करीब साझा रहेको औँल्याउँदै उनले जीर्ण योजनाहरुको विषयमा ठोस निर्णय जरुरी रहेको बताए। रासस

मुख्यमन्त्रीहरुले भनाइ राखेपछि उठेका विषयहरुमा सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुभएको थियो । सो क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिले सरकारले अधुरा आयोजनाको विवरण सङ्कलन गरिरहेकाले प्रदेश ५ बाहेकका अन्य प्रदेशबाट विवरण नआएकाले समयमै विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभयो । हरेक विकासमा सहलगानीको योजना अघि सारिएको जानकारी दिँदै उहाँले नदी नियन्त्रणमा सबै सरकारको सहभागिता आवश्यक हुने भएकाले कर्यविधि बन्दै गरेको जानकारी दिनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नदी नियन्त्रणमा सङ्घ र प्रदेशको भूमिका बराबर हुने उल्लेख गर्दै तीन वर्षको अवधिमा मुलुकलाई विद्युतीकरण गरिसक्ने सरकारको योजना रहेको सुनाउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विगतका ठेक्कापट्टा रद्द गर्दा मुलुकलाई थप सातदेखि आठ खर्ब आर्थिक दायित्व बढ्ने र मन्त्रालयको मात्रै एक हजार ७०० ठेक्का रहेको र यसलाई रद्द गर्दा तीन खर्ब आर्थिक भार बढ्ने भएकाले समय थप गरेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले लगायतले उठेका आ–आफ्ना विषयगत कुराहरुमा भनाइ राख्नुभएको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको चाहनाअनुसार वितरणमुखी र लोकप्रियभन्दा पनि परिणाममुखी र दिगो विकास हुने काम गरेर देखाउन सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
–––