काठमाडौं । नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रिय समितिले सरकारले गरेको कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिकको नियुक्तिप्रति विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

२०७२ सालदेखि संचालित एक गाउँ, एक प्राविधिक कार्यक्रमअन्र्तगत कार्यरत प्राविधिकहरुको निरन्तरता गर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रालयको एक गाउँ, एक प्राविधिक सम्वन्धि भदौ २९ कोे निर्णय खारेज गर्न समितिले माग गरेको छ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समितिले आसोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म धर्ना बस्नेलगायतका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रावलले एक गाउँ, एक प्राविधिक निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपाल सरकारको गलत निर्णयले गर्दा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

वि.सं २०७२ सालदेखि एक गाउँ, एक प्राविधिक कार्यक्रमअन्तर्गत लोकसेवाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पास गरी नियुक्ति भएका १५÷१५ सय कृषि र भेटेरिनरी गरी ३००० प्राविधिकहरु विभिन्न दुर्गम र विकट गाउँहरुमा कार्यरत छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको प्राविधिक राख्ने र परिपत्रले ७५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिएको छ । हाल कार्यरत एक गाउँ एक प्राविधिकहरु रा.प.अनं. दोस्रो श्रेणीका छन् ।

उनीहरुले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोध पत्रका आधारमा २०७६ श्रावण १ गते देखि नियमित काम गरिरहेका हुन् । सरकारले कार्यरत ३००० जनालाई नै हटाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गरेको अनुरोध अनुसारको सूचनाभन्दा विपरित रहेको समितिको भनाई छ ।

७५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिएको निर्णय पनि कृषि तर्फको कि भेटेरिनरी तर्फको केही खुलाइएको छैन । यसले कार्यरत सबैलाई अन्यौल बनाएको समितिको ठहर छ ।

साथै, एक गाउँ एक प्राविधिकहरुलाई श्रावण महिनादेखि हालसम्मको कामकाज गरेबापतको तलब भत्तासमेत नदिइएको समितिको गुनासो छ ।

तलब भत्ता सशर्त अनुदानमा नराखि ३० करोड मात्र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संघिय बजेटमा विनियोजन गरेको छ । एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको लागि करिब १ अर्ब आवश्यक पर्ने भएकोले करिब ७० करोड बजेट अपुग देखिन्छ ।

नेपालीको ठूलो चाड दशैंको मुखमा आफ्नो जागिर अन्यौलमा परेको र हालसम्म गरेको कामको पारिश्रमिक पनि नपाउँदा सबै एक गाउँ एक प्राविधिकहरु विरोधका लागि काठमाडौंमा भेला भएका छन् ।

स्थानीय तहको लोक सेवामा पनि कुषिसम्बन्धी कुनै विज्ञापन नभएको र अनुभवी कर्मचारीहरुलाई पनि हटाउँदा देशको कृषि क्षेत्रमा र कृषकहरुलाई समेत असर पुग्ने बताइएको छ । समायोजनको कारणले स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारीहरु थोरै कार्यरत छन् ।

कार्यक्रममा रावलसँगै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष जनक बहादुर, नेपाल कृषि प्राविधिक संघका अध्यक्ष देवराज गौली र नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष डम्बरबहादुर बमले सरकारको कार्यरत कर्मचारीसँगै कृषकलाई समेत अन्याय हुने निर्णयलाई खारेज गर्न भनेका छन् ।

उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले कर्मचारीलाईमात्र नभएर सबै समग्र कृषकलाई प्रभाव पर्ने हुँदा स्थायी कर्मचारी नआएसम्म करार कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधाका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताइएको छन् ।

नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रिय समितिसँगै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ, नेपाल कृषि प्राविधिक संघ र नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक संघले अर्थ मन्त्रालयको एक गाउँ एक प्राविधिक सम्बन्धि यसै भदौ २९ को निर्णय खारेजको माग गरेका छन् ।

संघहरुले २०७२ सालदेखि संचालित एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम अन्र्तगत कार्यरत प्राविधिकहरुलाई निरन्तरताको पनि माग गरेका छन् । हालको परिपत्रले ७५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक भनेको र कृषि तर्फका कि भेटेरिनरी तर्फका समेत खुलाएको अवस्था नभएको समितिको भनाई छ ।

समितिले भनेको छ, ‘यसले थप अन्यौल बनाएको छ भने श्रावण महिना देखी काम गरेको एक गाउ एक प्राविधिकको लाई हाल सम्मको कामकाज गरे वाफतको तलब भत्ताको व्यवस्था नगरेको अवस्था छ ।’

कर्मचारी समायोजनमा अधिकतम कर्मचारी संघ र प्रदेशमा समायोजन भएका कारण प्राय स्थानीय तह कृषि र पशु सेवा तर्फका स्थायी कर्मचारीविहिन भएको समितिको भनाई छ ।

समितिले भनेको छ,‘यदि यी करार सेवामा कार्यरत प्राविधिकहरु हटाइएमा सेवा प्रवाह प्राय ठप्प हुने अवस्थामा छ भने नयाँ सृजना भएको दरबन्दीको लागि लोकसेवा माग गरिएको छैन र जसका कारण तत्काल स्थायी पदपूर्ति हुन संभावना पनि देखिदैन् ।

एकतिर भएका अनुभवि कर्मचारी हटाउने र अर्को तर्फ लोक सेवा बाट समेत पदपूर्ति नहुने भएको हुदाँ यसले कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।’

समितिले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रममा आज असोज ५ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असोज ६ गते विरोधका लागि कृषि तथा पशु सेवा विभागमा धर्ना दिने रहेका छन् । उनीहरुको धर्ना कार्यक्रम आगामी असोज १० गतेसम्म रहनेपनि समितिले जनाएको छ ।