बीबीसी । युरोपेली सङ्घ ईयूको सर्वोच्च अदालतले प्रविधि कम्पनी गुगलले इन्टरनेट अभिलेख मेट्ने अधिकार विश्वभरि बाध्यात्मक रूपमा लागु गर्न नपर्ने फैसला गरेको छ।

त्यसको अर्थ गुगलले युरोपमा गुगल खोजी गर्दा आउने नतिजाहरू हटाउन मनासिब अनुरोध भएमा तिनलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ। गुगलले अन्यत्रबाट खोजी गर्दा आएका नतिजा हटाउन नपर्ने उक्त अदालतको ठहर छ।

गुगल र फ्रान्सको एउटा निजी नियामक निकायबीचको विवाद उब्जिएपछि उक्त फैसला भएको हो। सन् २०१५ मा सीएनआइएलले उक्त कम्पनीलाई एकजना व्यक्तिबारे भएका झूटो सूचना रहेको खोजी नतिजाका सूचीहरू विश्वव्यापी रूपमा हटाउन निर्देशन दिएको थियो।

लगत्तै अर्को वर्ष, गुगलले जियोब्लकिङ फिचर ल्यायो जसले त्यस्ता हटाइएका लिङ्कहरू हेर्न युरोपेली प्रयोगकर्तालाई वञ्चित गरेको थियो। तर विश्वका अरू भागमा रहेका मानिसहरूमाथि भने खोजी नतिजामा त्यस्तो नियन्त्रण गरिएको थिएन।

त्यसपछि सीएनआइएलले लाद्न खोजेको एक लाख युरो जरिवानाविरुद्ध गुगलले चुनौती दिँदै मुद्दा हालेको थियो। ‘हाल युरोपेली सङ्घको कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि सर्च इन्जिन अपरेटरलाई आफूसँग रहेको तथ्याङ्कलाई हटाउनैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था छैन,’ युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसको फैसलामा भनिएको छ।

गुगलले त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाको तानाशाही सरकारले आफ्ना देशमा भएका मानव अधिकारसम्बन्धी घटना लुकाउनका लागि दुरुपयोग गर्नसक्ने तर्क गरेको थियो, चाहे त्यो युरोप बाहिरकै मुलुकमा किन नहोउन्।

‘सन् २०१४ यता इन्टरनेट अभिलेख मेट्न पाउने अधिकार लागु गर्न र मानिसको सूचनामा पहुँच र गोपनीयताको अधिकारबारे सन्तुलत मिलाउन हामीले निकै मेहनत गरेका छौँ,’ अदालतको फैसलापछि गुगलले एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ। ‘अदालतले हाम्रो तर्कसँग सहमति जनायो भन्ने हेर्न पाउनु राम्रो हो।’

प्रविधि कम्पनीलाई माइक्रोसफ्ट, विकिपीडिया फाउण्डेशन, प्रेस स्वतन्त्रताका लागि काम गर्ने गैरनाफामुखी रिपोटर्स कमिटी र युकेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि अभियान चलाउने समूहको समर्थन थियो।

इसिजेका सल्लाहकार म्याच्चे स्पूनारले पनि यो वर्षको सुरुमा अदालतलाई बाध्यकारी नहुने एउटा सुझाव दिँदै अभिलेख मेट्न पाउने अधिकारलाई युरोपमा सीमित पार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।

त्यसयता उक्त मुद्दामा एकदमै धेरै चासो बढेको छ। यदि यो फैसला अर्को खालको आएको भए यसलाई युरोपेली सङ्घको सीमाबाहिर पनि अमेरिकी प्रविधि कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिन्थ्यो।

फैसला आए लगत्तै त्यसको पूर्णपाठ पढ्न चाहनेहरू इसिजेकै वेबसाइट क्र्यास भएपछि निराश भएका थिए। अभिलेख मेट्न पाउने अधिकार गुगलले सन् २०१४ को मे महिनायता लागु गरेको थियो।

इसिजेले कुनै परिस्थितिमा युरोपेली नागरिकहरूले आफ्नो नाम प्रयोग गरेर कुनै पनि जिज्ञासा खोज्न सक्ने संवेदनशील सूचना भएका वेबपेजहरूलाई सर्च इन्जिनहरूले हटाउन सक्ने प्रतिबद्धता पहिलोपटक जनाएको थियो। त्यसपछि गुगलले अभिलेख मेट्न पाउने अधिकार लागु गरेको थियो।

त्यस्तो गर्नुको उद्देश्य भनेको संवेदनशील सूचना लुकाउनु हो। जस्तो कि कुनै व्यक्तिले कुनै समयमा आपराधिक काम गरेको छ वा विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको छ र त्यस्ता विवरण असान्दर्भिक वा अपर्याप्त लागेदेखि त्यस्ता संवेदनशील सूचना लुकाउने उपाय स्वरूप त्यस्तो गरिएको हो।

गुगलले त्यसयता ३३ लाख वेब ठेगानाहरू हटाउनका लागि आफूले ८ लाख ४५ हजारभन्दा बढी निवेदनहरू पाएको जनाएको छ। त्यस्ता निवेदनमध्ये ४५ प्रतिशतलाई हटाइएको उसले बताएको छ।

त्यसमा गुगल खोजीका युरोपेली साइटहरूका परिणामहरू हटाउने साथ साथै अन्य साइट गुगल डट कमबाट पनि यदि त्यस्तो खोजी युरोपभित्रैबाट भएको पाइए नतिजाहरू प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ। यद्यपि, प्रयोगकर्ताले ठेगाना छोप्न सक्ने माध्यमबाट खोजी गर्न सक्थे।